दिल्ली में 62 लाख गाड़ियां बनीं कबाड़...पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर लगा फ्यूल बैन, पहले दिन 80 गाड़ियां जब्त

Delhi Old Vehicle Fuel Ban: राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 'नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स' पॉलिसी को लागू कर दिया है. इसके तहत 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों को अब पेट्रोल-डीजल (No Fule For Old Vehicle) नहीं मिलेगा. यह फैसला एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया गया. इस नियम को सख्ती से फॉलो करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य टीमें दिल्ली में मौजूद पेट्रोल पंपों पर कड़ी निगारानी रखे हुए हैं.

कैसे हो रही है निगरानी?

दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंपों पर अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे और लाउडस्पीकर लगाए गए हैं. जैसे ही कोई पुराना वाहन पंप पर आता है, कैमरा ( ANPR Camera Petrol Pump) उसकी नंबर प्लेट स्कैन करता है. इसके बाद लाउडस्पीकर से गाड़ी को फ्यूल नहीं देने का ऐलान होता है. इसके अलावा पहले से बोर्ड पर भी स्पष्ट लिखा गया है कि अब EOL कैटेगरी के वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा.

क्या कहता है नियम?

10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं
CNG वाहनों को फिलहाल छूट
नियम तोड़ने पर वाहन जब्त
चारपहिया वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना
दोपहिया पर ₹5,000 का जुर्माना
पेट्रोल पंप संचालक भी आएंगे कार्रवाई की जद में

62 लाख गाड़ियां हुईं कबाड़

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहन ऐसे हैं, जो EOL श्रेणी में आते हैं. इनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएं, जिससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

पहले ही दिन 80 वाहन जब्त

इस नई पॉलिसी के तहत पहले ही दिन लगभग 80 पुराने गाड़ियों को जब्त किया गया. अधिकारियों के मुताबिक पहली बार पकड़े गए वाहन मालिकों को जुर्माना भरने का मौका दिया जा रहा है. लेकिन बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा.

NCR में भी लागू होगा ये नियम?

फिलहाल ये पॉलिसी सिर्फ दिल्ली में ही लागू की गई है. हालांकि, बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में भी ANPR कैमरे लगाए जाने की योजना है. अभी इन इलाकों में नियम लागू नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में वहां भी कड़ाई संभव है.

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