चीन में रोकी जाने वाली पेमा वांगजोम थोंगडोक कौन हैं जिनकी अपील पर भारत के विदेश मंत्रालय को लेनी पड़ी एंट्री

पेमा ने दावा किया कि उन्हें बिना किसी साफ वजह, सही खाना या बेसिक सुविधाओं के ट्रांजिट एरिया में रोक दिया गया. उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. वैलिट वीजा होने के बावजूद जापान जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया. पेमा ने कहा कि ये एक रूटीन ट्रांजिट होना था जिसे एयरपोर्ट अधिकारियों ने बिना वजह के टकराव में बदल दिया. 18 घंटे रोके जाने से पेमा को मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ. उनकी फ्लाइट छूट गई. होटल टिकट से लेकर जापान जाने का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया. 

परेशान पेमा ने पिता के फ्रेंड को किया फोन 

पेमा की मां ने बताया कि परेशान बेटी ने पिता के दोस्त को फोन किया जो थाइलैंड में हैं. उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने में पेमा की मदद की. दूतावास ने पहले पेमा को जरूरी सहायता दी जिससे वे देर रात दूसरी फ्लाइट से वहां से निकल पाईं. 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताया कड़ा ऐतराज 

इधर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक के पास वैध पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर जा रही थीं. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है. चीनी पक्ष के इनकार करने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी. 

''महिला के हिरासत में रखने का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने सख्त तरीके से उठाया गया है. चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है. चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने-जाने की इजाजत देते हैं.''- रंधीर जायसवाल

चीनी विदेश मंत्रालय फिर दोहराया-जंगनान चीन का हिस्सा 

इधर मामला बढ़ते देख चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पेमा के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें भोजन, पानी और आराम की सुविधा दी गई. इसके साथ मंत्रालय ने फिर दोहराया कि जंगनान चीन का हिस्सा है. चीन भारत द्वारा बनाई गई तथाकथित अरुणाचल प्रदेश इकाई को स्वीकार नहीं करता. 

चीन क्यों करता है अरुणाचल पर दावेदारी?  

भारत की चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है. इसी सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) कहा जाता है. दरअसल आजादी से पहले का भारत और तिब्बत के बीच एक रेखा खींची गई जिसे मैकमहान लाइन नाम दिया गया. 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इस लाइन को मानने से इनकार करते हुए अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताने लगा. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन अरुणाचल प्रदेश की करीब 90 हजार वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है. इसके बाद से अरुणाचल को लेकर भारत-चीन के बीच ये विवाद जारी रहा. चीन कभी अरुणाचल से आने वालों को स्टेपल वीजा जारी करके, अपने मानचित्र में इसे चीन का हिस्सा बताते हुए तो कभी इलाके के 15 स्थानों का नाम बदलकर इसपर अपने दावे करता रहता है. चीन को हर दावे को भारत सिरे से खारिज कर देता है.