SC-ST में क्रीमी लेयर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग जवाब

आरक्षण आया भी राजनीतिक लोगों के राजनीति के लिए. आरक्षण के आंदोलन भी राजनीतिक कारणों से भी हुई, लेकिन किसी पार्टी ने आरक्षण की आग में हाथ जलाने की हिम्मत नहीं की. 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का बीजेपी के खिलाफ चलाया गया कैंपेन हिट रहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर सकें. माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से बस इसी से चूक गई. 

सुप्रीम कोर्ट में दायर केस में सबसे ज्यादा परीक्षा बीजेपी की ही होनी है. केंद्र में बीजेपी की सरकार है. सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें है. उसे स्टैंड लेना होगा कि वो SC-ST में क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं या नहीं. ये स्टैंड लेना आसान रहेगा कि जो जैसा चल रहा है वो ठीक है. ये स्टैंड लेना हाथ पैर फूलाने जैसा या राजनीतिक जोखिम जैसा हो सकता है कि क्रीमी लेयर कॉप्सेप्ट लागू किया जाना चाहिए. ऐसा करने से SC-ST के संपन्न लोगों का आरक्षण जाएगा. इसका राजनीतिक असर बीजेपी को ही झेलना होगा कि वो आरक्षण खत्म करा रही है.

केंद्र सरकार की पॉलिसी अब तक क्लियर है जो पिछले साल अगस्त में बताई गई थी. तब सरकार ने कहा था कि एससी और एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रोविजन नहीं है. मतलब कौन कितना अमीर है, कितना गरीब इस पर आरक्षण का बंटवारा नहीं होगा. जो SC-ST में है उन सबको आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा. अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को एक बार फिर क्लियर करना होगा.

कोटे के अंदर कोटा

पिछले साल अगस्त में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सात जजों की बेंच ने राज्यों को छूट दी थी कि वो अनुसूचित जाति के कोटे के अंदर सब-कैटेगरी बना सकते हैं. जस्टिस बीआरगवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ग्रुप के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें रिजर्वेशन के फायदों से वंचित करने के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए. राज्यों को ये अधिकार मिला कि वो अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे अधिक पिछड़े समूहों को अतिरिक्त आरक्षण दें. ताकि आरक्षण का लाभ केवल कुछ चुनिंदा जातियों तक सीमित न रहें, बल्कि सबको मिले. इस पर कुछ राज्यों ने एक्शन लिया लेकिन ज्यादातर राज्यों में इस पर काम नहीं हुआ. 

बीआर गवई ने खुलकर की थी इसकी वकालत

बीआर गवई ऐसे चीफ जस्टिस रहे जिन्होंने खुलकर इस बात की कि वकालत की कि अनुसूचित जातियों (SC) के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए। ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोगों को लाभ न मिले. आरक्षण का असली फायदा जरूरतमंदों को मिले. हालांकि इस आइडिया के लिए जस्टिस गवई ने बहुत विरोध झेला. यहां तक खुद दलित समुदाय से विरोध हुआ. इतना तक सुनना पड़ा कि वो खुद तो आरक्षण का लाभ उठाकर चीफ जस्टिस बन गए. अब क्रीमी लेयर लागू करने की मांग कर रहे हैं. 

देश में अभी किसे कितना आरक्षण?

• अनुसूचित जाति (SC)            : 15%
• अनुसूचित जनजाति (ST)        : 7.5%
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)            : 27%(क्रीमी लेयर छोड़कर)
• आर्थिक रूप से कमजोर(EWS)    :  10%
• कुल आरक्षण:                 60%

क्रीमी लेयर क्या है?

• केवल OBC पर लागू 
• 8 लाख+आमदनी वाले OBC क्रीमी लेयर
• OBC क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं

सुप्रीम कोर्ट में क्या केस?

• SC-ST के लिए क्रीमी लेयर नहीं
• SC-ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने का मांग 
• क्रीमी लेयर लागू होने से संपन्न SC-ST आरक्षण से बाहर
• केवल जरूरतमंद को फायदा मिलने की दलील

Charchit Chehra: कौन हैं दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी उमर खालिद, जिसे आज भी कई लोग मानते हैं अपना हीरो?