सत्यनिकेतन हादसे के बाद CJP ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, सामने रखीं 7 मांगें, 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम

सत्यनिकेतन में कैसे हुआ हादसा?

सत्यनिकेतन हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक, 5 मंजिला इस पीजी इमारत के बेसमेंट में अवैध रूप से खुदाई (एक्सकवेशन) का काम चल रहा था, जिसके चलते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. एमसीडी ने भी माना कि यह क्षेत्र हाई ऑक्यूपेंसी पीजी जोन था, लेकिन इमारत का कोई स्वीकृत प्लान नहीं था. CJP के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हौजरानी और साकेत हादसों के बाद दिल्ली सरकार ने जो 13 जिला स्तरीय कमेटियां बनाई थीं, उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को बीच में ही रोक दिया गया. 

CJP की रेखा सरकार से 7 प्रमुख मांगें:

1. इंडिपेंडेंट क्रिमिनल जांच: पीजी मालिक, एमसीडी अधिकारियों और नेताओं के बीच पनप रहे पीजी माफिया नेक्सस की स्वतंत्र आपराधिक जांच हो.
2. इंजीनियरिंग ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट: दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में छात्रों के पीजी, हॉस्टल, स्कूल और कोचिंग सेंटरों का टाइम-बाउंड स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए.
3. 13 जिला कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो: हौजरानी हादसे के बाद बनी 13 कमेटियों के सर्वे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, नोटिस और कार्यवाहियों का ब्योरा 48 घंटे के भीतर पब्लिश किया जाए.
4. सार्वजनिक सर्चेबल डेटाबेस: छात्रों की सुरक्षा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बने, जहां छात्र अपनी बिल्डिंग के सेफ्टी सर्टिफिकेशन्स चेक कर सकें.
5. सरकारी हॉस्टलों का निर्माण: डीयू में केवल 7000 छात्रों की हॉस्टल क्षमता है, जबकि छात्र लाखों में हैं; इसलिए सरकार नए हॉस्टलों का निर्माण करे.
6. 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा: मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये और घायलों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.
7. मंत्रस्तरीय जवाबदेही: शहरी विकास, प्लानिंग एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद की जवाबदेही तय की जाए और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई हो.

मांगें नहीं मानीं तो जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन

CJP नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि रेखा सरकार ने अगले 48 घंटों में इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया और ठोस कदम नहीं उठाए, तो युवा और छात्र संगठन फिर से जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. CJP का कहना है कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण देश के होनहार छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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