Kerala Chanakya Strategies Exit Poll: पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के विधानसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही अब देश में हुए 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है. अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकीं हैं. वहीं इस बीच अब एक एक इन सभी जगहों के एग्जिट पोल सामने आए हैं. इसी क्रम में अब केरल के लिए चाणक्य स्ट्रेटजीज (Chanakya Strategies) का एग्जिट पोल सामने आया है. यहां चर्चा जोरों पर है कि क्या सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) तीसरी बार सत्ता बरकरार रखकर इतिहास रचेगा या कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) जोरदार वापसी करेगा. एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक, केरल में इस बार सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और यूडीएफ सत्ता के करीब नजर आ रहा है. चलिए जानते हैं कि केरल के इस चुनावी रण में किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है. हालांकि, असली नतीजे 4 मई 2026 को मतगणना के बाद ही साफ होंगे.
ADVERTISEMENT
UDF गठबंधन को मिल सकता है बहुमत
Chanakya Strategies (चाणक्य स्ट्रैटेजीज) के सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ (UDF) को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है. बता दें कि यहां बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है और UDF इस जादुई आंकड़े को पार करता दिख रहा है. वहीं, वर्तमान सत्ताधारी एलडीएफ (LDF) को 58 से 64 सीटें मिल सकती हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) को 1 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है.
वोट शेयर में भी UDF ने बनाई बढ़त
वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां भी यूडीएफ गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है. एग्जिट पोल के मुताबिक UDF को 44 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक वोट मिल सकते हैं. सत्तारूढ़ LDF को 39 प्रतिशत से 43 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है. वहीं एनडीए को 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अन्य को 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की संभावना है.
4 मई को होगा नई सरकार का फैसला
आपको बता दें कि केरल में 9 अप्रैल को एक फेज में वोटिंग हुई थी. इसके बाद से सबकी 4 मई पर टिकी हैं. इसी दिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए चुनावों के नतीजे आने हैं. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के इस एग्जिट पोल के बाद से UDF के खेमे में उत्साह है. हालांकि LDFको उम्मीद है कि वे तीसरी बार वापसी करेंगे. हालांकि, केरल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका अंतिम फैसला 4 मई 2026 को होगा.
ADVERTISEMENT


