महिलाओं को 50 हजार, 25 लाख का हेल्थ बीमा...असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, किए ये 5 बड़े ऐलान

Assam election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोओबोइचा में घोषणापत्र जारी किया. इसमें पार्टी ने 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है. इसके साथ ही जुबिन गर्ग मामले में 100 दिनों में न्याय का वादा किया है.

Assam election 2026
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न्यूज तक डेस्क

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Assam election 2026 Congress manifesto: असम विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगमियां तेज है. इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने असम चुनाव के लिए अपनी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोओबोइचा में एक विशाल जनसभा में किया. इस दौरान खड़गे ने प्रदेश की जनता के लिए 5 मुख्य गारंटियों का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार जमकर हमला किया और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

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जुबिन गर्ग मामले में न्याय का वादा

पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भ्रष्टाचार और लूट का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असम की संपत्ति का इस्तेमाल दिल्ली के नेताओं की तिजोरियां भरने के लिए कर रही है. खड़गे ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 100 दिनों के भीतर जांच कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

असम के लिए कांग्रेस की 5 गारंटियां

  • व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50 हजार रुपए
  • हर परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा
  • स्व. जुबिन गर्ग के मामले में 100 दिन के अंदर न्याय होगा 
  • 10 लाख खिलोंजिया भूमिपुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा
  • प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1,250 रुपए की सहायता

    जमीन के पट्टे और गौरव गोगोई का सख्त रुख

    इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 लाख भूमिपुत्रों (आदिवासी निवासियों) को सालाना पट्टे की जगह स्थाई पट्टा दिए जाएंगे, जिससे की लोगों को हर साल अपने जमीन के रिकॉर्ड को रिन्यू नहीं कराना पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे करने से लोगों को बार बार सरकारी आफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने ऐसा कर के दिखाया है.

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