Mohan Yadav Cabinet: इस विभाग में होंगी बंपर भर्तियां, कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले

Madhya Pradesh News: स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े भी बड़े फैसलों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सीधी भर्ती का ऐलान किया है.

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रवीशपाल सिंह

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Madhya Pradesh News: लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े भी बड़े फैसलों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सीधी भर्ती का ऐलान किया है. प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोलने और युवाओं के लिए स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहित करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है.

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स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती 

स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद सृजित किए गए हैं, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की गुणवत्‍ता में सुधार के लिए महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग में 6 हजार नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है. प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्‍य व्‍यक्ति नहीं हैं, वहां सीधी भर्ती के माध्‍यम से पद भरे जाने की स्‍वीकृति दी गई है. जानकारी के मुताबिक, कुछ दिनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों पर 607 भर्तियां होंगी, इस प्रस्ताव को भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अलग-अलग विभागों में प्रमोशन के 1214 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी.

युवाओं के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

मोहन सरकार ने गुना की क्रांतिवीर तात्याटोपे यूनिवर्सिटी, खरगोन की सूर्यकांत टंट्या यूनिविर्सिटी और सागर की रानी अवंती बाई लोधी यूनिवर्सिटी के लिए 3-3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. सरकार ने तीनों यूनिवर्सिटी में 235 पदों की स्वीकृति दी है. 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी साल प्रदेश में खोले जाएंगे. 

बिजली उपभोक्ताओं को 24 हजार करोड़ की सब्सिडी

कैबिनेट बैठक में बिजली के अलग-अलग वर्ग के उपभोक्‍ताओं के लिए लगभग ₹24,420 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा काम करती है. बिजली के बिल में किसानों को सब्सिडी सरकार ने दी है. सामान्य वर्ग के किसानों को उनका 13 हजार करोड़ की सब्सिडी मिलती है.

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