CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, 7 अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड, जानिए क्यों लिया गया एक्शन?

समाधान ऑनलाइन की समीक्षा में सामने आईं गड़बड़ियां

दरअसल, समीक्षा बैठक के दौरान समाधान ऑनलाइन में लंबित शिकायतों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कई तरह की लापरवाहियां सामने आईं. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार, पटवारी मांगीलाल नरगावे और ललित बोरसे के खिलाफ तत्काल निलंबन के निर्देश दिए.

पीएम आवास और संबल योजना में धांधली पर गिरी गाज

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन सीएमओ मायाराम सोलंकी, जगदीश धांगड़ और सहायक यंत्री राजू डाबर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए. वहीं संबल योजना के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता राशि के भुगतान में अनपेक्षित देरी करने के मामले में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ सौरभ सिंह राठौड़ को निलंबित करने के निर्देश दिए गए.

नर्मदा घाट निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की सौगात

कार्रवाई के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का ऐलान भी किया. सरदार सरोवर बांध के कारण डूबे नर्मदा नदी के पुराने घाटों की जगह नए घाट बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की गई.

शिक्षा, धरोहर संरक्षण और कृषि को लेकर कई बड़े फैसले

सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि भीमा नायक महाविद्यालय को ऑनलाइन परीक्षाओं का केंद्र बनाया जाएगा ताकि स्थानीय छात्रों को संभाग मुख्यालय न जाना पड़े. ऐतिहासिक सेंधवा किले और राजवाड़े के जीर्णोद्धार के लिए पुरातत्व विभाग को काम पर लगाने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा बड़वानी जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और कपास प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिल सके.

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