कांग्रेस ने मतदाता सूची पर खड़े किए सवाल, इस विधायक ने 35 हजार फर्जी वोटर्स की लिस्ट EC को दी

रवीशपाल सिंह

29 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 30 2023 4:26 AM)

MP Election: मध्यप्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं. अभी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन मध्यप्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है. कांग्रेस लगातार मतदाता सूची पर सवाल खड़े कर रही है. मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और कई कांग्रेस […]

MP Election Kalapeepal MLA Kunal Chowdhary
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MP Election: मध्यप्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं. अभी निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन मध्यप्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है. कांग्रेस लगातार मतदाता सूची पर सवाल खड़े कर रही है. मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और कई कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र में करीब 35 हजार अधिक ऐसे मतदाता हैं, जिनके मतदाता सूची में नाम उल्लेखित है, लेकिन बताए पते पर निवास नहीं करते या उनकी मृत्यु हो गई है. वह अन्यत्र क्षेत्र में रहने लगे हैं. कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वोटर लिस्टों में फर्जी नाम जुड़वाने का काम करती है.

कुणाल चौधरी ने बताया कि हम लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं. मतदाता सूची में डुप्लीकेसी आ रही है, उन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं. कुणाल चौधरी ने बताया कि आज मैंने करीब 12000 नामों की लिस्ट कालापीपल विधानसभा के मुख्य अधिकारी को सौंपी है. ये वो नाम हैं जिनके नाम, पिता के नाम और उम्र समान है.

बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही- कुणाल चौधरी

विधायक कुणाल चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए हर हथकंडे को अपनाती है और चुनाव आयोग उसका टूल बनता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के द्वारा मतदाता सूचियों के संबंध में विधिगत कार्य नहीं किए जा रहे हैं. विधायक ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से जल्द हटाने की कार्रवाई करें. जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

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