होम
चुनाव
न्यूज़
राजनीति
एजुकेशन
राज्य की खबरें
बिजनेस
ज्योतिष
फोटो गैलरी
वीडियो
मनोरंजन
भारत Tak
मौसम
टॉपिक
MP News: मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज (बुधवार) कई बड़े फैसले लिए गए हैं. शिवराज सरकार ने अब 9000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी (E-Scooty) देने के फैसले पर मुहर लगा दी है. जो छात्र-छात्राएं 12वीं कक्षा में स्कूल टॉपर्स हैं, उन्हें ई स्कूटी दी जाएगी. कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों के बारे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की अगली घोषणा होगी, छात्र-छात्राओं को हेलीकॉप्टर भी देंगे.
ADVERTISEMENT
सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट (cabinet meeting) की बैठक आयोजित हुई. मंत्रिपरिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के जिलों के अंदर स्थानांतरण 15 से 30 जून तक के लिए खोले जाएंगे.
135 करोड़ रुपये का बजट
9000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी दिए जाने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसे सीएम शिवराज का बड़ा दांव माना जा रहा है. जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया है, उन्हें मुफ्त ई स्कूटी दी जाएगी. हर स्कूल में एक टॉपर छात्रा और एक टॉपर छात्र को स्कूटी मिलेगी. इस तरह इस फैसले से प्रदेश में कुल 9000 छात्र छात्राएं लाभांवित होंगे. इसके लिए 2023-2024 के बजट में 135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. तीन सालों के लिए 424 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास किया गया है.
कमलनाथ ने कसा तंज
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज के इस ऐलान को लेकर तंज कसा है. कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि “अब कुछ समय में शिवराज जी कहेंगे कि मैं स्कूटी के बाद हेलीकॉप्टर दूंगा.” गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया, बहनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी. कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है. अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का फैसला किया गया है. सीएम राइज स्कूल स्कूल के निर्माण की राशि भी स्वीकृत की गई है.
कैबिनेट के बड़े फैसले
गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्थानांतरण पर 15 से 30 जून तक रोक हटाई है. जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक के लिए खोले जाएंगे. सहकारिता नीति को कैबिनेट से अप्रूवल मिला है. ऐसा करने वाला देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 25 लाख तक के काम पंचायतें करेंगी, RES नहीं करेंगी. पंचायतों को 2-2 काम करने की स्वतंत्रता होगी. इसके अलावा शौर्य अलंकरण श्रंखला के तहत मिलने वाली राशि में वृ्द्धि करने का फैसला लिया गया है.
CMYIEDP प्रोग्राम के तहत जो जनसेवा मित्र रखे गए थे, उनका मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने का फैसला किया गया है. CMYIEDP को पंचायत के स्तर पर रखा जाएगा. 29 नल योजनाओं को मंजूरी दी गई है. हैंडपंप सुधारने वाले कारीगरों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा.
ADVERTISEMENT
