झोली फैलाई, फूट-फूटकर रोईं... फिर कलेक्टर के पैरों में गिर पड़ीं मां-बेटी, जबलपुर का VIDEO कर देगा भावुक, जानें पूरा मामला

4 साल से पुलिस के चक्कर काट रही है पीड़ित

महिला कलेक्टर के सामने फूट-फूटकर रोते हुए पीड़िता ने बताया कि वह पिछले 4 साल से दबंगों से परेशान है. वह अपनी जवान बेटी की सुरक्षा और अस्मत को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों और थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन घमापुर थाना पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है. महिला की दर्दभरी दास्तान सुनकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी गंभीर हो गए और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का मन बनाया.

साल 2022 में बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए थे आरोपी

पीड़ित महिला  के मुताबिक, उनके पड़ोस में रहने वाले दबंग हनीबेन और उसका परिवार उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है. साल 2022 में आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. काफी खोजबीन और पुलिस शिकायत के बाद दो दिन बाद बेटी को सागर से बरामद किया गया था. उस समय पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन जेल से जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं.

'केस वापस लो नहीं तो...' पति को पीटा, थाने में भी दी गालियां

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष अब उन पर लगातार कोर्ट से केस वापस लेने का दबाव बना रहा है. आरोपियों का कहना है कि उनके बच्चे यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वे केस वापस कराना चाहते हैं. केस वापस न लेने पर आरोपियों ने पीड़ित महिला के पति के साथ रास्ते में रोककर बेरहमी से मारपीट की. हद तो तब हो गई जब थाने के भीतर भी पुलिस के सामने आरोपियों ने पीड़ित परिवार और उनकी बेटी को भद्दी-भद्दी गालियां दीं, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि एसपी ऑफिस से उन्हें सुरक्षा के लिए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज तक देने से मना कर दिया गया.

बैठक के लिए निकल रहे कलेक्टर को रोका, अब कार्रवाई की आस

मंगलवार को जब कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत के साथ एक जरूरी बैठक के लिए निकल रहे थे, तभी इस बेबस मां-बेटी ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया. बेटी कलेक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गई और सुरक्षा की भीख मांगने लगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल घमापुर थाना प्रभारी को फोन लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के इस कड़े रुख के बाद अब पीड़ित परिवार को उम्मीद बंधी है कि शायद 4 साल बाद उन्हें न्याय मिल सकेगा.

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