मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए एक नया और अत्याधुनिक रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है. लगभग ₹160 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में कुल 102 फ्लैट्स होंगे, जो पूरी तरह से मॉडर्न सुविधाओं से लैस होंगे.
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दरअसल सोमवार यानी 21 जुलाई को एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रेस्ट हाउस न केवल एक भवन होगा, बल्कि यह विधायकों को एक बेहतर कार्य वातावरण भी देगा. इसके निर्माण में नई तकनीकों और आधुनिक वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
पुराने भवन की जगह अब नई शुरुआत
1958 में बना मौजूदा विधायक विश्राम गृह अब लगभग 67 साल पुराना हो चुका है. समय के साथ उसमें जरूरी सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी. विधायकों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें एक ऐसा रेस्ट हाउस मिले जो आज के समय की ज़रूरतों को पूरा कर सके. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए भवन के निर्माण का निर्णय लिया है.
क्या-क्या सुविधाएं होंगी नई बिल्डिंग में?
नया रेस्ट हाउस करीब 2600 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनेगा और हर फ्लैट में तीन बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन और टॉयलेट की सुविधा होगी. इसके अलावा हर फ्लैट में विधायकों के लिए अलग से ऑफिस, निजी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी कमरे बनाए जाएंगे.
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह पूरा भवन हाई-सिक्योरिटी और डिजिटल तकनीकों से सुसज्जित रहेगा. इसके ज़रिए विधायकों को आरामदायक माहौल में काम करने और रुकने की सुविधा मिलेगी.
डिजिटल भविष्य की ओर कदम
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा पूरी तरह से ई-विधान प्रणाली को अपनाएगी, तब ऐसे आधुनिक भवनों की जरूरत और भी बढ़ेगी. नए रेस्ट हाउस का निर्माण इसी सोच के साथ किया जा रहा है, ताकि विधायकों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं मिल सकें.
राज्य सरकार ने विधायकों के ऑफिस को भी अपग्रेड करने के लिए बजट में ₹5 लाख की राशि अलग से निर्धारित की है. यह दिखाता है कि सरकार जनप्रतिनिधियों को बेहतर संसाधन देने के लिए प्रतिबद्ध है.
भोपाल में बनने वाला यह नया MLA रेस्ट हाउस न केवल एक भवन होगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत भी देगा. इससे विधायकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में और अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकेंगे.
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