मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण: SC में अटकी सरकार की SLP, रजिस्ट्री ने निकाली 10 तकनीकी कमियां

कवर पेज से वकालतनामे तक में पाई गईं कमियां

मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दाखिल की थी, जो डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज है. 22 अक्टूबर को रजिस्ट्री ने इसमें तकनीकी आपत्तियां दर्ज कीं. रजिस्ट्री की ओर से जिन मुख्य कमियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

• कवर पेज, इंडेक्स और संबंधित पन्नों पर दर्ज तारीखों में अंतर पाया गया है.
• पेजिनेशन सुधारने के साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के नाम दर्ज करने को कहा गया है.
• पेज नंबर 1 से 11 और 13 पर दस्तावेज अस्पष्ट होने के कारण साफ टाइप की हुई प्रतियां मांगी गई हैं. रंगीन चार्ट और जानकारी वाले पन्नों की चार अलग-अलग प्रतियां देने के निर्देश भी दिए गए हैं.
• पेज 18 की तारीख, अन्य आवेदनों की पेज नंबरिंग और पेज 392-393 की अस्पष्ट प्रतियों पर भी आपत्ति दर्ज की गई है.
• वकालतनामे में 'आइडेंटिफाइड' और 'सर्टिफाइड' जैसे जरूरी उल्लेख नहीं होने तथा एक अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर छूटने पर भी आपत्ति जताई गई है.

वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति के बावजूद अड़चन

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत कई वरिष्ठ वकील, सात अतिरिक्त महाधिवक्ता और चार उप महाधिवक्ता नियुक्त हैं. इसके बावजूद याचिका में दस्तावेजी कमियां सामने आने से प्रक्रिया प्रभावित हुई है. अब सरकार को सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पहले इन सभी कमियों को दूर करना होगा. इस मामले पर कांग्रेस भी सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.