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mp news: मध्यप्रदेश में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां वोटरों को लुभाने कई आकर्षक स्कीम लांच कर रहे हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब लाड़ली बहना योजना के बाद एक ओर सुविधा मध्यप्रदेश के लोगों को देने का निर्णय लिया है. अब मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं को मेडिकल एज्यूकेशन के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह आरक्षण प्रदेश के सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS की सीटों पर दिया जाएगा.
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चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है. मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं को अक्सर सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ता है. यह संघर्ष उन बच्चों के लिए तब और बढ़ जाता है, जब वे कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूलों में पूरी हुई होती है.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में मौका देने के लिए उनके लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की है. इसके लिए बकायदा कैबिनेट के निर्णय के बाद गजट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है. राजनीति के जानकार इसे चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं.
आरक्षण की पात्रता श्रेणी को इस तरह से परभाषित किया गया है
पहले मेडिकल की पढ़ाई के लिए महिला आवेदकों को 30 प्रतिशत, दिव्यांग आवेदकों को 5 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी और सैनिकों के बच्चों को सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3 प्रतिशत का आरक्षण मेडिकल सीटों पर मिलता था. उसी श्रेणी में अब सरकारी स्कूल से पास होने वाले बच्चों को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में 5 प्रतिशत आरक्षण सीटों पर दिया गया है. आपको बता दें कि मप्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में अध्ययरत बच्चों को परिभाषित करते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक लगातार सरकारी स्कूल में पढ़ें हों या फिर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई निजी स्कूलों में की हो लेकिन उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सरकारी स्कूलों में पढ़े हों तो उनको भी पात्रता श्रेणी में स्वीकार किया जाएगा और उनको भी इस श्रेणी में मेडिकल सीट पर 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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