मध्य प्रदेश के किसानों को इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. ये सवाल जोरों से उठ रहा है कि क्या सभी किसानों को किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मिलेगी या कुछ ही किसान इसका लाभ ले पाएंगे? इन सवालों के पीछे वजह है पराली (नरवाई) जलाने का मामला.
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प्रतिबंधन लगाने के बावजूद जलाई गई पराली
कहा जा रहा है कि प्रतिबंध लगाने के बावजूद जिन किसानों ने पराली जलाई उनपर गाज गिर सकती है. उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य वाला हिस्सा नहीं मिलेगा. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है.
किसान सम्मान निधि नहीं मिलने की इतनी चर्चा क्यों ?
दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक बैठक के दौरान इस बात का फैसला लिया गया था कि नरवाई यानी पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए नहीं मिल पाएंगे. ये 6 हजार रुपए राज्य की तरफ से दिए जाना वाला अमाउंट है न कि केंद्र सरकर की तरफ से दी जाने वाली 6 हजार रुपए की राशि.
बैठक के दौरान ये भी कहा गया था कि ऐसे किसान MSP पर अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे. ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाएगा जो प्रतिबंध के बावजूद नरवाई जलाते हैं.
तब किसानों पर दर्ज हुई थी FIR
इसके बाद पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी. ऐसे किसानों की पहचान की गई जिन्होंने प्रतिबंध के बावजूद नरवाई चलाई. पूरे प्रदेश में ऐसे 600 से ज्यादा किसानों पर अलग-अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई.
नरवई जलाने से जमीन और पर्यावरण दोनों को नुकसान
चूंकि हर साल अप्रैल-मई में नरवई जलाई जाती है जिससे जमीन और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान होता है.
किसानों से वसूला गया जुर्माना
प्रदेश में ऐसे 7 हजार के करीब किसान हैं जिनसे ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है. जिनसे जुर्माना वसूला गया उन किसानों पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपए जो तीन किस्तों में मिलते हैं, वो मिलेंगे?
एमपी सरकार देती है 6 हजार रुपए
ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6 हजार रुपए तीन किस्तों में देती है. इसमें हर किस्त में 2000 रुपए एक्स्ट्रा एमपी के किसानों को मिलता है. यानी एमपी के किसानों को 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 6 हजार रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलते हैं.
ऐसी चर्चा है कि राज्य सरकार नरवाई जलाने वाले किसानों का राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सम्मान निधि रोक सकती है.
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