मध्यप्रदेश में सामने आया टोल टैक्स घोटाला, लागत से 4 गुना अधिक वसूली के बाद भी जनता से लूट जारी

Toll tax scam: मध्यप्रदेश में अनोखे तरीके का एक टोल टैक्स घोटाला सामने आया है. मप्र के प्रमुख हाईवे पर आम जनता से लगातार टोल टैक्स की वसूली जारी है. ये वसूली हाइवे निर्माण की लागत से 4 गुना अधिक तक हो चुकी है लेकिन लूट का यह धंधा अभी भी जारी है.

रवीशपाल सिंह

27 Jul 2024 (अपडेटेड: 27 Jul 2024, 10:11 AM)

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Toll tax scam: मध्यप्रदेश में अनोखे तरीके का एक टोल टैक्स घोटाला सामने आया है. मप्र के प्रमुख हाईवे पर आम जनता से लगातार टोल टैक्स की वसूली जारी है. ये वसूली हाइवे निर्माण की लागत से 4 गुना अधिक तक हो चुकी है लेकिन लूट का यह धंधा अभी भी जारी है. टोल प्लाजा अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और टोल कंपनियों के साथ-साथ सरकार की जेब इससे भरती जा रही है. यह हम नहीं बल्कि खुद मध्यप्रदेश सरकार की रिपोर्ट बोल रही है.

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जिनमें बताया गया है कि एमपी की बड़ी सड़कों पर लागत के मुकाबले 4 गुना टोल-टैक्स वसूला जा चुका है और यही नहीं, टोल कॉन्ट्रेक्ट से बंधी सरकार अभी और कुछ सालों तक टोल टैक्स वसूलेगी. हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान भी टोल सड़कों का मुद्दा उठा जिसमें सरकार ने माना कि सड़कों की लागत से कई सौ फीसदी ज्यादा रकम टोल-टैक्स के नाम पर वसूली जा चुकी है

उदाहरण के लिए यहां हम आपको भोपाल-देवास 4 लेन स्टेट हाईवे की रिपोर्ट बताते हैं जिसे तैयार तो 426.64 करोड़ रुपए में किया गया था. वह भी 2010 में लेकिन तब से आज तक टोल टैक्स की वसूली के जरिए निर्माण कंपनी ने अभी तक यहां से 1610.92 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और यह टोल टैक्स वसूली 21 मई 2033 तक जारी रहेगी. यानी अभी कई गुना अधिक वसूली इस हाइवे सड़क से की जाएगी. जबकि इसके निर्माण और इसके मेंटेनेंस की लागत तो बहुत पहले ही वसूली जा चुकी है.

कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है राजस्थान की सीमा से शुरू होकर एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर तक जाने वाली नयागांव-जावरा-लेबड़ 4 लेन हाइवे पर. करीब 250 किलोमीटर लंबा यह हाइवे 2 हिस्सों में बंटा है. पहला हिस्सा नयागांव से जावरा तक है जबकि दूसरा हिस्सा जावरा से लेबड़ तक है. सरकार के मुताबिक जावरा से नयागांव तक सड़क बनाने की लागत 425.71 करोड़ रुपए आई थी. इस सड़क पर टोल वसूली 17 फरवरी 2012 से शुरु हुई. अब तक यहां से 2168 करोड़ रुपए टोल वसूला जा चुका है. इस सड़क पर सरकार 26 अक्टूबर 2033 तक टोल वसूलेगी.

इनपुट: आकाश चौहान और विजय मीना के साथ रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट.

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