डीके शिवकुमार को फंसाते-फंसाते खुद फंसी ED, अब होगा बड़ा खेल!

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी का केस खारिज करते हुए कहा था कि यदि आपराधिक साजिश अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो PMLA कानून आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके लागू नहीं किया जा सकता. एक और मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को लेकर था जो कथित शराब घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़े थे. 

बैकफुट पर ED

ईडी ने जांच की आड़ लेकर बड़े-बड़ों पर हाथ डाले. दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तक फंसे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत पर रिहा कर दिया. ईडी की जांच में झोल था जिसे कोर्ट ने पकड़कर झटका दिया. ईडी के पास बैकफुट पर जाने के सिवा कोई और चारा था नहीं. 

ईडी ने शोर तो बहुत मचाया. बड़े-बड़े नेताओं की नींद ईडी की जांच से हराम हुई. या तो ईडी को जांच को अंतिम मुकाम तक ले जाना नहीं था या ईडी की जांच कमजोर बुनियादों पर टिकी थी, ईडी के केस अदालतों में गिरने लगे. लाख विरोध, आलोचनाओं के बाद भी सरकार ने तो कुछ नहीं किया लेकिन कोर्ट से एक-एक करके ईडी के हाथ से तलवार, चाबुक छीने जा रहे हैं. आपराधिक साजिश यानी 120बी नाम का चाबुक भी इसी की भेंट चढ़ गया है. आपराधिक साजिश के लिए कानून 120बी आईपीसी में हुआ करता था. भारतीय न्याय संहिता में 120वी सेक्शन 61 बन गया है. 

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सीनियर एडवोकेट ने की थी शिकायत

पिछले साल नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पर कतरे थे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि ईडी टैक्स चोरी के केस में भी पीएमएलए लागू कर रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने रूलिंग देकर ईडी को बड़ा झटका दिया था. रूलिंग थी कि जब साजिश मूल अपराध से संबंधित न हो तो ईडी आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 120बी को पीएमएलए के तहत स्टैंडअलोन सांकेतिक अपराध नहीं माना जा सकता. 120बी एकमात्र घातक अपराध नहीं है.