पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन! अब पाकिस्तान की एक भी चीज नहीं आएगी भारत, इम्पोर्ट पर लगा पूरी तरह से बैन

बता दें कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड यानी प्रत्यक्ष व्यापार पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने इनडायरेक्ट ट्रेड यानी किसी तीसरे देश के जरिए होने वाले इम्पोर्ट पर भी रोक लगा दी है. यह निर्णय पाकिस्तान को कड़ा संदेश माना जा रहा है.

अगले आदेश तक रहेगा बैन

विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में इस प्रतिबंध को जोड़ते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का आयात या ट्रांजिट अब अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा, चाहे वह स्वतंत्र रूप से हो या अनुमति प्राप्त हो. यह जानकारी 2 मई को जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई है.

भारत सरकार की चाहिए होगी मंजूरी

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. इस प्रतिबंध के दौरान अगर किसी विशेष मामले में व्यापार की जरुरत पड़ी, तो इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी.

भारत से भेजी जाती थी ये चीजें

भारत पहले, पाकिस्तान को कपास, केमिकल, खाद्य पदार्थ, दवाइयां और मसाले भेजता था. इसके अलावा, चाय, कॉफी, प्याज, टमाटर, चीनी, नमक, रंग, लोहा, ऑटो पार्ट्स जैसे सामान तीसरे देशों के जरिए से से भेजता था.

पाकिस्तान से ये सामान आता था

वहीं, पाकिस्तान से भारत को सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और सेंधा नमक जैसे उत्पाद मिलते थे. लेकिन 2019 के बाद से पाकिस्तान से आयात में भारी गिरावट आई और 2024 में यह घटकर महज 48 लाख डॉलर रह गया. अब यह व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा.

2019 में खुफिया रिपोर्ट हुआ खुलासा

बता दें कि पुलवामा हमले से पहले 2008 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पार लगभग 7,500 करोड़ रुपये का डायरेक्ट व्यापार हुआ था. हालांकि, साल 2019 में भारत सरकार ने इस मार्ग से व्यापार को भी पूरी तरह बंद कर दिया. यह निर्णय खुफिया एजेंसियों की उन रिपोर्टों के बाद लिया गया, जिनमें इस मार्ग का इस्तेमाल अवैध हथियारों, जाली नोटों और नशीली चीजों की तस्करी के लिए किए जाने की आशंका जताई गई थी.

भारत ने किया था अधिक एक्‍सपोर्ट

साल 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनडायरेक्ट ट्रेड का आंकड़ा 1.21 अरब डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा था. हालांकि यह आंकड़ा 2018 के 2.35 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से काफी कम है. इस दौरान व्यापार में भारत ने अधिक एक्‍सपोर्ट किया.

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