कौन हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जिनसे CJI सूर्यकांत ने छीन लिए 2 मुकदमे? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

• 06:23 PM • 19 Nov 2026

Justice Ahsanuddin Amanullah News: CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से दो अहम मुकदमे दूसरी बेंचों को सौंप दिए है. इसके पीछे रोस्टर के नियमों के उल्लंघन को फैसला की वजह बताया जा रहा है. जानिए जस्टिस अमानुल्लाह की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर विवाद का इतिहास.

Justice Amanullah Biography
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सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, जब खुद चीफ जस्टिस को अपनी ही अदालत के किसी सिटिंग जज की बेंच से चलते हुए मुकदमे वापस लेने पड़ें. लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा ही बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से दो बेहद अहम मामले वापस लेकर दूसरी बेंच को सौंप दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस हलचल की शुरुआत तब हुई जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉलेजियम के चार सबसे सीनियर जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से सलाह-मशविरा करने के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से दो बड़े केस हटाने का फैसला लिया. 

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क्यों उठाया CJI सूर्यकांत ने ये बड़ा कदम?

सुप्रीम कोर्ट में हर जज के लिए काम का बंटवारा तय होता है, जिसे 'रोस्टर' कहा जाता है. जस्टिस अमानुल्लाह को जो रोस्टर आवंटित था, उसमें जनहित याचिकाओं यानी PIL की सुनवाई करना शामिल नहीं था. इसके बावजूद, उनकी बेंच ने दो सामान्य व्यक्तिगत मुकदमों का दायरा बढ़ाते हुए उन्हें देशव्यापी जनहित याचिका (PIL) में तब्दील कर दिया.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहला मामला 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा' का था. इसमें एक छात्रा ने नाम बदलने के बाद यूनिवर्सिटी पर प्रताड़ना और एक साल बर्बाद करने का आरोप लगाया था. जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने इस व्यक्तिगत शिकायत को देशभर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना, फंडिंग और रेगुलेशन की जांच में बदल दिया. अब जस्टिस विक्रम नाथ के साथ जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच सुनेगी. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है. दूसरा मामला 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य' का था, जो अवैध निर्माण और रिहायशी संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़ा था. इसे भी देशव्यापी स्तर पर विस्तार दे दिया गया था. आगे ये मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को हो सकती है.

CJI सूर्यकांत ने पहले ही कर दिया था सब साफ!

करीब चार हफ्ते पहले हुई 'फुल कोर्ट मीटिंग' में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कर दिया था कि सभी जज अपने तय रोस्टर के मुताबिक ही मामलों की सुनवाई करें, ताकि न्यायिक अनुशासन बना रहे. जब नियमों का पालन नहीं हुआ, तो सीजेआई ने 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों केस दूसरी बेंचों को ट्रांसफर कर दिए.

क्या पहली बार हुआ है यह विवाद?

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' यानी मुकदमों के आवंटन की शक्ति को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. इस विवाद का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व अध्याय 12 जनवरी 2018 को लिखा गया. तब सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जजों जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मीडिया के सामने आकर तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. उनका आरोप था कि संवेदनशील और दूरगामी असर वाले मुकदमे वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर चुनिंदा बेंचों को सौंपे जा रहे हैं. इसी विवाद के बाद पहली बार फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों का रोस्टर सार्वजनिक किया गया.

साल 2023 के अंत में भी रोस्टर पर सवाल उठे, जब जजों की नियुक्ति में देरी से जुड़ा अवमानना का मामला वरिष्ठ जज जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच की सूची से अचानक हटा दिया गया. उस समय वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने भी कुछ संवेदनशील मामलों को एक बेंच से दूसरी बेंच में अचानक ट्रांसफर किए जाने पर खुले तौर पर आपत्ति जताई थी.

कौन हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह?

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख चेहरे और सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुस्लिम जज हैं. सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा कुल 37 जजों में वे अकेले ऐसे जज हैं जो मुस्लिम हैं. जनवरी 2023 में जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर के रिटायर होने के बाद कुछ हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मुस्लिम जज नहीं बचा था, जिसके बाद 6 फरवरी 2023 को जस्टिस अमानुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया. मई 2028 में रिटायरमेंट तक वही अकेले मुस्लिम जज रहेंगे. 

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह बिहार के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 1963 में हुआ. अमानुल्लाह ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा पटना के मशहूर सेंट माइकल हाई स्कूल से पूरी की. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) गए, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स में बीएससी (B.Sc.) की डिग्री हासिल की. विज्ञान का छात्र होने के बावजूद उनकी रुचि कानून की तरफ मुड़ी. लौटकर पटना गए और पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी (LL.B.) की पढ़ाई पूरी की.

काफी शानदार रहा है जस्टिस अमानुल्लाह का करियर!

पढ़ाई पूरी करने के बाद 27 सितंबर 1991 को उन्होंने बिहार स्टेट बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराया. करीब 20 साल तक उन्होंने पटना हाई कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, कलकत्ता और झारखंड हाई कोर्ट में संवैधानिक, दीवानी और सर्विस मामलों की वकालत की. अपनी काबिलियत के दम पर वे 2006 में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और 2010 में सरकारी वकील बने.

20 जून 2011 को उन्हें पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया. बीच में अक्टूबर 2021 में उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हुआ, लेकिन जून 2022 में वे फिर से पटना हाई कोर्ट लौट आए. पटना हाई कोर्ट में पेपरलेस 'ई-कोर्ट' (e-Court) की शुरुआत करने वाले पहले जज थे.  उन चुनिंदा जजों में शामिल हैं, जिन्हें किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने बिना ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया. 6 फरवरी 2023 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली और 10 मई 2028 को रिटायर होंगे.

कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का रहे है हिस्सा!

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक और बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ संवेदनशील मामलों में मानवीय संवेदना दिखाई, बल्कि कानून की बारीकियों को भी स्पष्ट किया. पॉक्सो (POCSO) कानून से जुड़े 'माधब चंद्र प्रधान' केस में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान नाबालिग पीड़ित को बार-बार गवाही के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, ताकि बच्चे को मानसिक आघात से बचाया जा सके. 

विवाह और तलाक से जुड़े 'मानसी खत्री' मामले में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह साफ किया कि जब कोई शादी पूरी तरह टूट चुकी हो और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश न बची हो, तो अदालत तलाक मंजूर कर सकती है. इसके अलावा, 'आर श्रीनिवासा' और 'नागरथिनम' जैसे आपराधिक मामलों में उन्होंने हत्या और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी 'लास्ट सीन थ्योरी' के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया. यही नहीं, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद पर सख्त रुख अपनाने वाली चर्चित बेंच में भी जस्टिस अमानुल्लाह शामिल रहे हैं.

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