Azam Khan : 'आसमान नहीं टूट पड़ेगा?' आजम खान मामले में ED से जस्टिस बागची ने ऐसा क्यों कहा ?
Azam Khan granted interim bail: आखिरकार सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं. पहले हाई कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर सख्त रुख दिखाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी. फिर ED सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां भी उसकी अर्जी खारिज हो गई.
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31 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे रामपुर जेल के भारी-भरकम लोहे के दरवाजे खुलने वाले थे. महीनों की कैद के बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिल चुकी थी. समर्थकों में उम्मीद थी कि अब खुली हवा में सांस लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जैसे ही शाम 7 बजकर 10 मिनट पर आजम खान जेल की दहलीज से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद ED की टीम ने उन्हें रोक लिया. रिहाई की खुशी चंद सेकंड में काफूर हो गई. ED ने जौहर यूनिवर्सिटी जमीन खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जेल के गेट से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया.
यहीं से इस कानूनी और राजनीतिक ड्रामे की असली कहानी शुरू होती है. नाटकीय गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए आजम खान पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. 5 नवंबर को CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उन्हें पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का रास्ता दिखाया. इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी को बेहद कड़े सवालों का सामना करना पड़ा.
कोर्ट ने कहा- ED की कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' लगती है
हाई कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के वक्त संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए कानून की धारा 19 के तहत जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल से रिहा होते ही की गई यह गिरफ्तारी पहली नजर में 'प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण' लगती है. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने एजेंसी की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी.
इधर ED 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंची
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और अंतरिम जमानत के आदेश से असहमत ईडी ने बिना वक्त गंवाए सुबह-सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मामले का तत्काल उल्लेख किया.
उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने एजेंसी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताकर गलत निष्कर्ष निकाला है. एएसजी राजू का कहना था कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार की लिखित कॉपी आजम खान को देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने खुद लेने से मना कर दिया था, जिसका जिक्र पंचनामा में भी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हाई कोर्ट के जमानत वाले आदेश पर तुरंत रोक लगा दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने भी ED को दिया झटका !
सुप्रीम कोर्ट के तेवर आज कुछ और ही थे. कोर्ट ने ईडी की इस हड़बड़ी और अंतरिम जमानत पर तुरंत रोक लगाने की मांग खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने बेहद दिलचस्प और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर ही रहने दें." हालांकि, अदालत ने ईडी की याचिका पर विस्तृत सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल इस मामले में आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, और वे अब जेल से बाहर भी आ गए हैं. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
ED ने आजम खान को क्यों गिरफ्तार किया ?
आजम खान की इस गिरफ्तारी की जड़ रामपुर में उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' और उसके संचालन से जुड़े ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला है. ईडी ने 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज की गई लगभग 26 एफआईआर के आधार पर केस की जांच शुरू की थी. आजम खान पर मुख्य आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया और सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन व निर्माण सामग्री को निजी यूनिवर्सिटी परिसर में इस्तेमाल किया गया.
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ईडी का यह भी दावा है कि जिन निजी ठेकेदारों को सरकारी ठेके दिए गए थे, उन्होंने मुनाफे की रकम को चंदे या निर्माण कार्य के रूप में वापस 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' में पहुंचाया. इसी मामले में ईडी पहले ही यूनिवर्सिटी की करीब 426 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को कुर्क कर चुकी है और 31 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होते ही एजेंसी ने उन्हें इसी केस में जेल के गेट से दोबारा गिरफ्तार किया था.
साल 2017 से शुरू हुई आजम खान की मुश्किलें
आजम खान की कानूनी मुश्किलों का दौर साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुआ और 2019 आते-आते उन पर मुकदमों की झड़ी लग गई. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उनके हलफनामे और कानूनी रिकॉर्ड के मुताबिक, 2017 से अब तक उन पर जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी में अनियमितता, भड़काऊ भाषण, डूंगरपुर बस्ती खाली कराने और फर्जी दस्तावेज बनवाने जैसे आरोपों में कुल 95 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. अब तक 6 मामलों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और सबूतों के अभाव में 3 केस बंद कर दिए गए हैं.
जिन 6 मामलों में निचली अदालतों से उन्हें सजा सुनाई गई थी, उनमें से 2 मामलों की सजा वे पूरी कर चुके हैं, जबकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दोहरे पैन कार्ड समेत बाकी 4 मामलों में ऊपरी अदालतों से उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है और जमानत मिल चुकी है. करीब 80 मामलों में अभी निचली अदालतों में ट्रायल चल रहा है, लेकिन उन सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यही वजह है कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.
तो क्या आजम खान चुनावी मैदान में उतर पाएंगे ?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है. सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है. ऐसे में सवाल है कि जेल से बाहर आने के बाद क्या आजम खान चुनावी मैदान में उतर पाएंगे ?
दरअसल लगातार जमानतों के बावजूद आजम खान फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे और इसके पीछे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 8(3) का सख्त नियम है. इस कानून के तहत, यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो न केवल उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बल्कि सजा पूरी होने के बाद भी वह अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य (Disqualified) हो जाता है.
इससे पहले कब-कब आजम खान की गई सदस्यता ?
आजम खान को सबसे पहला बड़ा झटका अक्टूबर 2022 में 2019 के एक भड़काऊ भाषण मामले में लगा था, जिसमें 3 साल की सजा होने के बाद उनकी रामपुर विधानसभा की सदस्यता चली गई थी. हालांकि बाद में सेशंस कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन इसके बाद 2023 और 2024 में मुरादाबाद के छजलैट सड़क जाम मामले में 2 साल की सजा), बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में 7 साल की सजा और डूंगरपुर बस्ती खाली कराने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में 7 और 10 साल की सजा के साथ दोषी ठहराया गया.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी दोषसिद्धि (conviction) पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है, लेकिन डूंगरपुर समेत अन्य मामलों में सुनाई गई 2 साल से अधिक की सजा और दोषसिद्धि पर जब तक ऊपरी अदालतों से पूरी तरह रोक नहीं लग जाती, तब तक वे चुनाव लड़ने के अयोग्य ही रहेंगे.
यूपी की राजनीति में जिस नाम की कभी तूती बोलती थी और जो पिछले कई सालों से कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ था, अब उस आजम खान की बंद किस्मत के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली बैक-टू-बैक राहतों ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को 'दुर्भावनापूर्ण' बताते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी संजीवनी दी. ईडी के विरोध करने पर उल्टा सुना दिया कि जमानत पर रहने दने से आसमान नहीं टूटेगा.
कोर्ट से मिली राहतों ने सपा में फूंकी जान ?
हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली लगातार राहतों ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खेमे में नई जान फूंक दी है. अखिलेश यादव बेहद बोल्ड अंदाज में आजम खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. हाईकोर्ट का फैसला आते ही अखिलेश ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला और इसे इंसाफ व सच्चाई की जीत बताते हुए सीधे राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए. आजम को लेकर अखिलेश की ये वोकल पॉलिटिक्स पार्टी के कोर वोट बैंक, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक बड़ा संदेश देने की रणनीति का हिस्सा है.
भले ही कानूनी पेचीदगियों और उम्र के इस पड़ाव पर आजम खान खुद चुनावी मैदान में न उतरें, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका जेल से बाहर आना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े चुनावी बूस्टर से कम नहीं है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की दर्जनों सीटों पर आजम खान का रसूख आज भी मायने रखता है. प्रचार के मैदान में उनकी मौजूदगी और तीखे तेवर सपा के कैडर में जोश भरने और विपक्षी खेमे की घेराबंदी करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
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