India census digital: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें पहला फैसला जनगणना को लेकर है. बैठक में सरकार ने 2027 में हाेने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए 30 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. वहीं, कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला कोयला सेक्टर में लिया. इसे भी बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, तीसरा फैसला किसानों के कल्याण से संबंधित रहा.
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इस दिन से शुरू होगी जनगणना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में जनगणना 2027 में शुरू होगी. उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों की जाएगी. इसमें पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी. ये अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. वहीं, फरवरी 2027 से दूसरे चरण की जनगणना शुरू होगी. इस दौरान जनसंख्या की गणना की जाएगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
कोयले का इंपोर्ट हुआ कम
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि 2024 से 2025 के बीच भारत ने एक अरब टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया है. वैष्णव ने बताया कि पहले हमारी निर्भरता कोयले के इंपोर्ट थी, लेकिन अब ये करीब-करीब बहुत कम हो गई है. उन्होंने कहा कि इससे हमने 60 हजार करोड़ रुपये की बचत की है.
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