Explainer: नेपाल में Gen-Z क्रांति को 'नेपो किड', भ्रष्टाचार के अलावा ऊंची जातियों के खिलाफ क्यों देखा जा रहा?

इंडियन एक्सप्रेस की साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित जज नहीं बन सका है. सरकारी सेवाएं दलितों के लिए अनुकूल नहीं हैं. आरक्षण के बावजूद, सिविल सेवाओं में 0.7% से भी कम दलित महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जबकि ब्राह्मण, जिनकी आबादी 12.7% है वे 70% पदों पर काबिज हैं. 

इन सब बातों के बावजूद इस बात का दावा करना कठिन है कि जेन जी का आंदोलन जातीय आधारित था. इस जेनरेशन में सभी जाति के युवा हैं और उनका मकसद जातीय व्यवस्था से इतर एक ऐसी सरकार बनाना है जो उनके लिए रोजगार दे सके. उनके रहन-सहन, शिक्षा और कॅरियर के क्षेत्र में बेहतर काम कर सके. हां ये जरूर माना जा सकता है कि तमाम मुद्दों में से ये भी एक मुद्दा रहा हो. चूंकि भारत के किसी पड़ोसी देश में सियासी उठापटक वाले ऐसे हालात पैदा होना कोई नई बात नहीं है. बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश जहां ऐसे हालात देखे गए हैं वहां करप्शन और आंतरिक मुद्दा हावी रहे हैं.

दूसरी बात...यदि आंदोलन की मुख्य वजह ब्राह्मणों और अगड़ी जातियों को सत्ता से दूर रखना है तो बहुन जाति की सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार के लिए प्रस्तावितत करना विरोधाभाषी होगा. ताजा अपडेट के मुताबिक मधेसी जाति से संबंध रखने वाले बालेन शाह अंतरिम सरकार का मुख्य चेहरा बनने से पीछे हट चुके हैं. 'मगर' जाति से आने वाले कुलमान घीसिंग भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने से पीछे हट रहे हैं. देखना ये होगा कि अंतरिम सरकार के चेहरे कौन होते हैं और नई सरकार के गठन में किसकी भूमिका होती है. नेपाल की राजनीति जाति से ऊपर उठकर आगे बढ़ती है या कोई और रोचक फैसले होते हैं. 

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