सुप्रीम कोर्ट ने बचा ली 'ऑपरेशन सिंदूर' की विंग कमांडर निकिता पांडे की जॉब ! क्या है पूरा मामला, जानें

जब वो ये सब कर रही थीं तब तक ये फाइनल था कि उनके एयरफोर्स से जाने का समय आ चुका है. 19 जून 2025 को उनकी सर्विस रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जानी थी. 

10 साल के लिए हुई थी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग

2011 में निकिता पांडे की शार्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 साल के लिए एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुई थी. एक्सटेंशन मिला तो 19 जून 2025 तक. साढ़े 13 साल सर्विस करते हुए प्रमोशन पाते-पाते विंग कमांडर तक पहुंचीं. उनकी पोस्टिंग फिलहाल एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोलर की है. निकिता इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS)में एक्सपर्ट रोल में हैं. वो देश की फाइटर कंट्रोलर्स की मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजिशन पर हैं. 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ये फाइनल जजमेंट आ चुका है कि महिलाओं को तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन मिलेगा. मतलब 60 साल तक रिटायर होने तक देश की सेवा कर पाएंगी. निकिता पांडे का केस ये था कि परमानेंट कमीशन देने से मना किया जा चुका था. उनकी शार्ट सर्विस कमीशन के नियमों के तहत एयरफोर्स से रिटायर होना था. 

निकिता ने जेंडर डिस्क्रिमेशन का लगाया आरोप 

निकिता पांडे ने एयरफोर्स की सर्विस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए परमानेंट कमीशन के लिए लड़ाई जारी रखी. 1992 से महिलाएं वायुसेना में भर्ती हो रही हैं. आज भी शार्ट सर्विस कमीशन का ही विकल्प है. पुरुषों को परमानेंट कमीशन मिल जाता है. निकिता ने जेंडर डिस्क्रिमेशन का आरोप लगाया. 

निकिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई 

पीएम मोदी एलान कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है. सीजफायर हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज पूरा होते सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई. जजेज ने फाइल पढ़ते हुए मान लिया कि निकिता पांडे के साथ भेदभाव हो रहा है.