राहुल गांधी को बड़ी राहत दोहरी नागरिकता मामले में फिलहाल दर्ज नहीं होगी FIR, अब हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

जगन्नाथ वर्मा केस का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने ही एक पुराने और महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया. कोर्ट ने जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में फुल बेंच द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया. इस फैसले के अनुसार, जब किसी मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत खारिज की जाती है और उस पर पुनर्विचार होता है, तो संभावित आरोपी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए एक और अवसर दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ

शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकारी वकीलों से पूछा था कि क्या आरोपी को नोटिस देना जरूरी है. उस समय वकीलों ने दलील दी थी कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नोटिस की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन लिखित आदेश जारी होने और हस्ताक्षर होने से पहले ही कानूनी बारीकियों को देखते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी करने का फैसला लिया.

20 अप्रैल को होगी अगली बड़ी सुनवाई

कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है. तब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. अब 20 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और राहुल गांधी की ओर से क्या दलीलें पेश की जाती हैं. यहां पढ़ें क्या है पूरा मामला

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