'83 हजार से घटकर 4,657 हुए पराली जलाने के मामले', अमन अरोड़ा ने आंकड़ों के साथ भाजपा को घेरा

संगरूर में 10 नवंबर को मीडिया से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी किसानों के सहयोग और भगवंत मान सरकार के प्रयासों से संभव हुई है. उनके मुताबिक, राज्य सरकार ने किसानों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा को पंजाब के किसानों पर आरोप लगाने के बजाय दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए.

83 हजार से घटकर 4,657 रह गए पराली जलाने के मामले

अमन अरोड़ा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की CREAMS प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पंजाब में साल 2020 में पराली जलाने की 83,002 घटनाएं दर्ज की गई थीं. साल 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई। वहीं, मौजूदा सीजन में अब तक पराली जलाने के 4,657 मामले सामने आए हैं.

अरोड़ा के अनुसार, मौजूदा आंकड़ा 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम है. उन्होंने कहा कि यह कमी किसानों के सहयोग और सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए व्यावहारिक विकल्पों के कारण आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन किसानों को ही बदनाम कर रही है, जिन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का कितना योगदान?

दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी को लेकर अमन अरोड़ा ने SAFAR और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़ों का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि 8 नवंबर यानी दीपावली के दिन दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 7.8 फीसदी था. इसके अगले दिन 9 नवंबर को यह घटकर 5 फीसदी रह गया.

अरोड़ा ने कहा कि सीजन के दो दिनों को छोड़ दें तो बाकी अवधि में दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का औसत योगदान 4 से 5 फीसदी के बीच रहा है. उन्होंने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के शोध, कुलकर्णी और उनके सह-लेखकों के अध्ययन तथा निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया. उनके मुताबिक, ये अध्ययन दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के महत्वपूर्ण योगदान को सामने रखते हैं.

अरोड़ा ने भाजपा से सवाल किया कि वैज्ञानिक आंकड़ों को नजरअंदाज कर दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि पंजाब की पराली का धुआं महज 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है.

किसानों को दी गईं 1.62 लाख से ज्यादा मशीनें

पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का ब्योरा देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि साल 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं. इनमें से 25,917 मशीनें इसी साल दी गई हैं.

उन्होंने बताया कि भगवंत मान सरकार करीब 1.14 करोड़ टन पराली का खेतों में ही और 78 लाख टन पराली का खेतों से बाहर वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की दिशा में काम कर रही है. अरोड़ा के मुताबिक, सरकार किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करने के साथ उन्हें इसके प्रबंधन के लिए मशीनरी, बुनियादी ढांचा और दूसरे विकल्प भी उपलब्ध करा रही है.

पराली से ईंधन और बिजली बनाने की तैयारी

अमन अरोड़ा ने पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर चालू हैं, जबकि 16 अन्य बॉयलर लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं काम कर रही हैं और 69 अन्य परियोजनाएं विकास के अलग-अलग चरणों में हैं. राज्य में 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र भी चालू हैं. वहीं, 44 अन्य CBG परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं.

अरोड़ा ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए पंजाब फसल अवशेषों को आर्थिक रूप से उपयोगी संसाधन में बदलने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, इससे किसानों, उद्योगों और पर्यावरण को फायदा मिल सकता है.

भाजपा नेताओं के बयानों पर माफी की मांग

अमन अरोड़ा ने भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा के पंजाब के किसानों को लेकर दिए गए बयानों को निराधार बताया. उन्होंने पंजाब भाजपा के नेताओं सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों से भी इस मुद्दे पर अपना रुख सार्वजनिक करने को कहा.

अरोड़ा ने सवाल उठाया कि जब पराली जलाने की घटनाओं पर पहले से ही उपग्रहों के जरिए नजर रखी जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी कर किसानों को निशाना बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने पूछा कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक समाधान तलाशना है या किसानों को डराना. AAP नेता ने भाजपा से पंजाब और राज्य के किसानों से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की.

धान खरीद के लिए नकद ऋण सीमा बढ़ाने की मांग

पराली के मुद्दे के साथ अमन अरोड़ा ने धान खरीद को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग की. उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण के लिए प्रतिबद्ध है. उनके मुताबिक, केंद्र की ओर से मंजूर करीब 40,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (CCL) का पूरा इस्तेमाल हो चुका है. 

अरोड़ा ने कहा कि इस साल धान की अच्छी पैदावार को देखते हुए CCL में तत्काल बढ़ोतरी की जरूरत है, ताकि खरीद और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित न हो. उन्होंने बताया कि अनुकूल मौसम और पंजाब के नहरी सिंचाई तंत्र के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने से इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं पर निगरानी की जा रही है. सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है.

1984 के सिख नरसंहार पर कांग्रेस को घेरा

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमन अरोड़ा ने 1984 के सिख नरसंहार और श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमले को पंजाब के इतिहास के दर्दनाक अध्याय बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि नरसंहार से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस ने जरूरी कदम नहीं उठाए. अरोड़ा ने कहा कि उन परिवारों की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह के कारण इस यात्रा से पार्टी की राजनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है.

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