केंद्रीय मंत्री शेखावत की मानहानि मामले में सीएम गहलोत को जारी होगा समन?

शेखावत की ओर से दलील दी गई कि सरकार के पास जांच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता है. मुख्यमंत्री लंबित जांच के बारे में बोल रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जांच पर किसका कंट्रोल है? 

केंद्रीय मंत्री के वकील का कहना है कि मुख्यमंत्री इस तरह से लंबित जांच के बारे में कोई खुलासा नहीं कर सकते हैं. उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है. राउज ऐवेन्यू स्थित कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मानहानि मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 24 जून को सुनाएगा. साथ ही अदालत यह भी तय करेगी कि सीएम गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं.