'गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा'...स्कूलों में बिना इजाजत मीडिया की एंट्री पर रोक वाले आदेश पर शिक्षा मंत्री दिलावर की दलील

सुरक्षा का जिम्मा विद्यालय प्रशासन का  

शिक्षा मंत्री मदन आज तक से बातचीत के दौरान कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नाबालिग होते हैं और उनकी सुरक्षा का संपूर्ण जिम्मा विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग का होता है.  अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण की उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं. यदि स्कूल परिसर के भीतर कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उसके लिए समाज और अभिभावक स्कूल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. 

उन्होंने कहा कि नियमों में पहले से ही नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और बिना अनुमति फोटोग्राफी पर रोक से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य) की पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश करने या बच्चों से बातचीत करने का अधिकार नहीं है. 

अनुमति लेकर ही हो सकेगी एंट्री 

पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग ने किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर रोक नहीं लगाई है. उन्होंने कहा कि यदि किसी काम के लिए स्कूल में प्रवेश आवश्यक है, तो संस्था प्रधान की अनुमति लेकर ही अंदर जाया जा सकता है. संस्था प्रधान जब पूरी तरह आश्वस्त होंगे कि इससे बच्चों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब अनुमति दी जा सकती है. 

बदहाली और व्यवस्थाओं पर क्या बोले मंत्री?  

जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि बिना कैमरों के स्कूलों की जर्जर हालत और बदहाली की खबरें सामने कैसे आएंगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्कूलों में हर महीने अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित की जाती है. स्कूल विकास समिति (SDMC) भी व्यवस्थाओं की देखरेख करती है. अभिभावक और समिति के सदस्य व्यवस्थाओं पर नजर रखते हैं. यदि किसी रिकॉर्डिंग की वास्तविक आवश्यकता होगी, तो प्रशासन स्वयं उसकी व्यवस्था करके उपलब्ध कराएगा. 

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