प्रयागराज: अलग रह रही पत्नी के भरण-पोषण को लेकर हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया गजब फैसला

हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने एक ओर पत्नी के दावे को कमजोर माना, और दूसरी ओर उसे भरण-पोषण देने का आदेश दे दिया, जो पूरी तरह विरोधाभासी है.

पति की आय पर भी नहीं हुआ विचार 

विपुल के वकील ने यह भी दलील दी कि फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण की राशि तय करते वक्त उनके मुवक्किल की आमदनी को ठीक से जांचा ही नहीं. इस आधार पर भी आदेश त्रुटिपूर्ण है.

वहीं पत्नी के वकील का कहना था कि महिला पति की उपेक्षा के कारण अलग रह रही थी, इसीलिए उसे भरण-पोषण मिलना चाहिए. 

मामला फिर फैमिली कोर्ट भेजा गया 

8 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने यह मामला दोबारा मेरठ की फैमिली कोर्ट को भेज दिया है, जहां अब नए सिरे से सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक अंतरिम राहत के तहत पति को हर महीने पत्नी को ₹3,000 और बच्चे को ₹2,000 देना होगा.

इस फैसले का क्या मतलब है? 

यह निर्णय उन मामलों के लिए एक लीगल मिसाल (legal precedent) बन सकता है, जहां पत्नी बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही हो और फिर भी भरण-पोषण की मांग करती हो. हाई कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि कानून का इस्तेमाल सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए नहीं किया जा सकता.

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