रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बुजुर्ग महिलाओं को जिंदगीभर मुफ्त बस सफर, जानें कैबिनेट के 4 बड़े फैसले!

आइए जानते हैं यूपी कैबिनेट के चार सबसे प्रमुख फैसले:

बुजुर्ग महिलाओं के लिए 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना'

सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की सभी बसों में जीवनभर मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र का प्रमाण देने हेतु पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर ID) दिखाना होगा. इस योजना से राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. रोजाना लगभग 88,000 महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी, जिस पर सरकार हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

इसके अलावा शहरों में पर्यावरण-अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है.

माता-पिता का ध्यान न रखने वाली संतान होंगी संपत्ति से बेदखल

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए 'उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियमावली-2014' में संशोधन किया गया है. यदि कोई संतान या रिश्तेदार अपने वृद्ध माता-पिता का ख्याल नहीं रखता या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो माता-पिता उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे. वहीं पीड़ित बुजुर्ग अपनी शिकायत सीधे जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास दर्ज करा सकेंगे, जिस पर 30 दिनों के भीतर सुनवाई और फैसला करना अनिवार्य होगा.

टोल-फ्री सुविधा: जो वरिष्ठ नागरिक खुद चलकर जाने में असमर्थ हैं, उनकी मदद के लिए जल्द ही एक विशेष टोल नंबर जारी किया जाएगा.

मेडिकल इंटर्न्स का भत्ता दोगुने से ज्यादा बढ़ा

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) इंटर्न्स को सरकार ने बड़ी आर्थिक राहत दी है.

स्टाइपेंड में बढ़ोतरी: मेडिकल इंटर्न्स का मासिक भत्ता 12,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

महत्व: ओपीडी, इमरजेंसी और नाइट ड्यूटी में दिन-रात सेवाएं देने वाले भावी डॉक्टरों को इस फैसले से प्रोत्साहन मिलेगा. इससे पहले 2021 में इस राशि को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया था.

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने करीब ₹10,761 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर के रास्ते उत्तराखंड के हरिद्वार तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से दो प्रमुख धार्मिक केंद्रों प्रयागराज और हरिद्वार के बीच सीधा व सुगम संपर्क स्थापित होगा, जिससे न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात भी मिली है.

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