यूपी में पत्रकार, डॉक्टर, वकील और शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान! योगी सरकार देने जा रही फ्लैट

मध्यम वर्ग पर भी सरकार का फोकस

अब तक सरकारी आवास योजनाएं मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तक सीमित थीं, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत 90 हजार लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में भेजी है. इस कदम का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और पूरी पारदर्शिता के साथ हकदारों तक पैसा पहुंचाना है.

छीना हुआ हक वापस दिलाना ही सामाजिक न्याय

सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने सालों तक गरीबों का हक मारकर जमीनों पर कब्जा किया, अब वो संसाधन समाज को वापस लौटाए जा रहे हैं. उन्होंने इसे केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया बताया. प्रदेश में अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को आवास दिए जा चुके हैं. सीएम के अनुसार, अपना घर होना केवल एक जरूरत नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान का विषय है.

25 करोड़ की जनता ही सीएम का परिवार

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले योजनाएं तो थीं, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता था. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार "25 करोड़ प्रदेशवासी ही परिवार हैं" की भावना के साथ काम कर रही है. बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही शासन की प्राथमिकता है, और जब नजरिया व्यापक होता है तभी विकास जमीन पर दिखाई देता है.

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