अखिलेश यादव के बयान से छिड़ी चर्चा, क्या बिना चुनाव लड़े बन सकते हैं CM? जानें संवैधानिक नियम

मोहित सिंह कुशवाहा

09 Nov 2026 (अपडेटेड: Nov 9 2026 9:25 AM)

Akhilesh Yadav Cm Oath Statement: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर हमेशा से चर्चा में रहता है. अखिलेश यादव के एक बयान ने इस बहस को ताजा कर दिया कि आखिर यूपी में कौन-कौन से नेता बिना चुनाव लड़े सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और संविधान के 6 महीने वाले नियम का सहारा लिया.

Akhilesh Yadav
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Akhilesh Yadav Cm Oath Statement: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों और सियासी समीकरणों का दौर हमेशा से चर्चा में रहता है. हाल ही में अखिलेश यादव के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वह चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब मुख्यमंत्री बनते हैं. इस बयान के बाद यह बहस छिड़ गई है कि क्या उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वास्तव में ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े या विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. संवैधानिक नियमों के अनुसार, देश में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे शपथ लेने के 6 महीने के भीतर राज्य के किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है.

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2022 का चुनाव और करहल-गोरखपुर की लड़ाई

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद खास था. उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे. यह एक ऐसा मौका था जब प्रदेश के दोनों बड़े नेता खुद प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे.

लेकिन अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद कि जब वह चुनाव नहीं लड़ते तब मुख्यमंत्री बनते हैं, यह चर्चा तेज हो गई कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए पद की शपथ ली और बाद में 6 महीने के भीतर सदस्यता हासिल की.

पहले जानें क्या है 6 महीने का संवैधानिक नियम?

नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है:

  • विधानसभा: जहां जनता वोटिंग के जरिए प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा का सदस्य बनाती है.
  • विधान परिषद: जहां अलग-अलग कोटे की सीटें होती हैं और उन कोटों के जरिए नेता विधान परिषद के सदस्य बनते हैं.

1989 से लेकर अब तक: कौन कब बना बिना चुनाव लड़े CM?

1989 से लेकर अब तक के समय में सात ऐसे मुख्यमंत्रियों की शपथ रही जो शपथ के वक्त किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं थे और उन्होंने बाद में विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ली.

1. मुलायम सिंह यादव (5 दिसंबर 1989)
जब 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वह जसवंतनगर से विधायक चुन लिए गए थे.

2. कल्याण सिंह (24 जून 1991)
24 जून 1991 को कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त वह अलीगढ़ की अतरौली सीट से विधायक थे.

3. मुलायम सिंह यादव (4 दिसंबर 1993)
4 दिसंबर 1993 को जब मुलायम सिंह यादव ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी वह जसवंतनगर से विधायक थे.

4. मायावती (3 जून 1995)
3 जून 1995 को बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त वह राज्यसभा की सदस्य थीं. इसके बाद 1996 में हुए उपचुनाव में वह हरौरा विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं.

5. मायावती (21 मार्च 1997)
21 मार्च 1997 को मायावती फिर से हरौरा से विधायक चुनी गईं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

6. कल्याण सिंह (21 सितंबर 1997)
21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब वह अतरौली से ही विधायक थे.

7. राम प्रकाश गुप्ता (12 नवंबर 1999)
12 नवंबर 1999 को राम प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस समय वह किसी भी सदन या उच्च सदन के सदस्य नहीं थे—ना ही वह विधायक थे और ना ही सांसद. इसके बाद 6 मई 2000 को वह विधान परिषद के सदस्य चुने गए.

8. राजनाथ सिंह (28 अक्टूबर 2000)
28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त राजनाथ सिंह राज्यसभा के सांसद थे. बाद में 2002 में हैदरगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे.

9. मायावती (3 मई 2002)
3 मई 2002 को मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब वह हरौरा से विधायक थीं.

10. मुलायम सिंह यादव (29 अगस्त 2003)
29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त वह समाजवादी पार्टी से संभल सीट के सांसद थे. इसके बाद फरवरी 2004 में उपचुनाव हुआ और वह गुन्नौर से विधानसभा चुनकर गए.

11. मायावती (2007)
2007 में जब बसपा ने सरकार बनाई और मायावती मुख्यमंत्री बनीं, तब वह राज्यसभा की सदस्य थीं. जिसके बाद वह 28 जून 2007 को विधान परिषद (MLC) की सदस्य बनीं और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया.

12. अखिलेश यादव (15 मार्च 2012)
15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे. जिसके बाद उन्हें 6 महीने के भीतर 5 मई 2012 को विधान परिषद की सदस्यता दिलवाई गई.

13. योगी आदित्यनाथ (2017 और 2022)
2017: 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई, तब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य (डिप्टी सीएम) भी सांसद थे. दोनों नेताओं को बाद में विधान परिषद की सदस्यता दिलवाई गई.

2022: 2022 के चुनाव में फिर भाजपा पूर्ण बहुमत से आई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे.

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