CM Dhami ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, केदारनाथ रोपवे से लेकर पंतनगर एयरपोर्ट पर लिए गए बड़े फैसले

इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी और सड़कों पर यातायात दबाव का हवाला देते हुए सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढ़ाने, रख-रखाव और क्षेत्रीय संपर्क की दृष्टि से परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर जोर दिया.

राज्य करेगा एलिवेटेड रोड के लिए भूमि अधिग्रहण

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत उत्तराखंड को प्रतिवर्ष देय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की गई.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के लूप के रूप में बिन्दाल और रिस्पना नदी में 26 किमी एलिवेटेड रोड के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तांतरण का कार्य राज्य सरकार करेगी. 6164 करोड़ की इस परियोजना में राज्य सरकार एस.जी.एस.टी. और रॉयल्टी में छूट देगी, शेष धनराशि केंद्र सरकार वहन करेगी.

अन्य परियोजनाओं में केंद्र का सहयोग

पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित एनएच-109 के संशोधित संरेखण में 183 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में भी राज्य द्वारा कर छूट देने पर शेष राशि केंद्र वहन करेगा. खटीमा रिंग रोड निर्माण, एनएच-507 व एनएच-534 के विभिन्न हिस्सों के चौड़ीकरण पर भी सहमति बनी.

केदारनाथ रोपवे परियोजना को मिली गति

ऋषिकेश बाईपास परियोजना के पहले भाग की वनभूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तीन माह में पूरी कर निर्णय लिया जाएगा. वहीं केदारनाथ रोपवे परियोजना की निविदा स्वीकृति की कार्रवाई मुख्यमंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा मिलकर की जाएगी.

बैठक में उच्च अधिकारियों की मौजूदगी

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव श्री वी. उमाशंकर, एनएचएआई सदस्य श्री विशाल चौहान, उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांश, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे.

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