2050 में कैसा होगा उत्तराखंड? सरकार ने तैयार किया रोडमैप, अर्थव्यवस्था से रोजगार तक तय किए बड़े लक्ष्य

• 03:33 PM • 17 Nov 2026

उत्तराखंड को 2050 तक आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लिए दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की गई है. इसमें अर्थव्यवस्था को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने, 22.11 लाख रोजगार के अवसर बनाने और पर्यटन बढ़ाने का लक्ष्य है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यावरण और पेयजल के लिए भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं.

उत्तराखंड का 2050 तक का विकास रोडमैप तैयार
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विकसित उत्तराखंड का 2050 तक का रोडमैप तैयार, 28.48 लाख करोड़ रुपये की होगी अर्थव्यवस्था, रोजगार के भी बड़े लक्ष्य
उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा और 2050 तक प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी? इसके लिए राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार किया गया है. इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तक के लक्ष्य तय किए गए हैं. इस विजन के मुताबिक, वर्ष 2050 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

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2050 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित उत्तराखंड विजन तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस विजन में प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक के लक्ष्य तय किए गए हैं. खास बात यह है कि 2050 में उत्तराखंड राज्य गठन की स्वर्ण जयंती मनाएगा. इसी को ध्यान में रखकर विकास की लंबी अवधि की योजना बनाई गई है.

विकास के लिए छह क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

दिनेश अग्रवाल के मुताबिक, प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों में तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्ययोजना और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है.

28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी अर्थव्यवस्था

विकसित उत्तराखंड विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके मुताबिक, प्रदेश की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना है. वहीं, प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. रोजगार के मोर्चे पर एमएसएमई क्षेत्र के जरिए करीब 22.11 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है.

पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये हैं लक्ष्य

उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं. विजन के मुताबिक, प्रदेश में पर्यटकों की संख्या मौजूदा स्तर से 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में दस गुना बढ़ोतरी करने की योजना बनाई गई है. विकास रोडमैप में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी खास जगह दी गई है. प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है. उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना है. इसके अलावा प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

10,500 जलस्रोत और 56 नदियों का होगा पुनर्जीवन

पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. इसके तहत प्रदेश के 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य जलस्रोतों और नदियों के संरक्षण के साथ पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करना है.

सड़क, हेलीपोर्ट और ऊर्जा क्षमता का होगा विस्तार

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई लक्ष्य तय किए गए हैं. इसके तहत राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने की योजना है. साथ ही 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता को बढ़ाकर 22 हजार मेगावाट तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है.

4.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी विकास विजन में शामिल किया गया है. इसके तहत प्रदेश में 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अलावा शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है. सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने का लक्ष्य भी इस रोडमैप का हिस्सा है.

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