उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है. प्रदेश में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और तीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं. इससे मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं. वहीं, आम लोगों और राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
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प्रदेश में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज, MBBS की 675 सीटें
उत्तराखंड में फिलहाल छह सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. इनमें से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज धामी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए हैं.
इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें हैं. वहीं, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है. यहां 100 सीटों की मंजूरी मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी.
इसके अलावा प्रदेश के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 900 एमबीबीएस सीटें हैं. वहीं, एम्स ऋषिकेश में भी 125 सीटें उपलब्ध हैं. इस तरह सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों और एम्स को मिलाकर उत्तराखंड में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या करीब 1700 पहुंच गई है.
नर्सिंग की 11,495 सीटें, जापान और जर्मनी में भी युवाओं को नौकरी
मेडिकल शिक्षा के साथ ही प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार हुआ है. जुलाई 2021 के बाद राज्य में तीन नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं. इससे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 नई सीटें जुड़ी हैं.
वर्तमान में उत्तराखंड के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं. वहीं, निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं. इस तरह सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें हो गई हैं.
नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. इसके तहत साल 2023 में दो बैचों के 60 युवाओं को जापान में नौकरी मिली. वहीं, साल 2025 में 13 युवाओं को जर्मनी में रोजगार मिला है.
आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना के लिए 225 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है. इसके तहत अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
अटल आयुष्मान योजना के तहत आम नागरिकों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. इस योजना के लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं. वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस राशि का इस्तेमाल पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्यों में किया जाएगा.
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के हर कोने तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है. पिछले पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा दे रही है. इसके साथ ही मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है.
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