जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली समेत 4 राज्यों को दो हफ्ते की मोहलत, मांगा प्रदूषण पर एक्शन प्लान
Supreme Court On NCR Pollution: दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे खतरनाक वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सहित चार राज्यों की सरकारों, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस को फटकार लगाते हुए दो हफ्ते के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान और रिपोर्ट कार्ड पेश करने का आदेश दिया है.
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Supreme Court Ncr Pollution Ultimatum: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है. जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के चार राज्यों में बढ़ते प्रदूषण और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने संबंधित सरकारों को साफ निर्देश दिया है कि वे सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाने के बजाय प्रदूषण रोकने के लिए जमीन पर ठोस कदम उठाएं.
किन-किन पर कसा गया शिकंजा और क्या मांगे गए जवाब?
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं ने इस मामले पर बेहद सख्त सुनवाई की. अदालत ने केवल राज्य सरकारों को ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली तमाम प्रशासनिक एजेंसियों को भी अपने दायरे में लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी (MCD), दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग के साथ-साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से सीधा जवाब तलब किया है.
सर्वोच्च अदालत ने इन सभी संबंधित पक्षों को दो हफ्ते के भीतर एक ठोस और विस्तृत एक्शन प्लान सौंपने का सख्त निर्देश दिया है. कोर्ट ने मुख्य रूप से तीन बड़े बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है:
- उत्सर्जन मानक (Emission Standards): राज्यों में वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए क्या नियम हैं और उनका पालन किस प्रकार कराया जा रहा है.
- पीयूसी की सख्ती (PUC Enforcement): गाड़ियों के लिए जारी होने वाले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच में कितनी सख्ती बरती जा रही है और कोताही बरतने वालों पर क्या कार्रवाई हुई.
- खटारा गाड़ियां और चालान (End-of-life Vehicles): तय मानकों और उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, सड़कों पर कितनी चेकिंग हुई और कुल कितने चालान काटे गए, इसका पूरा आंकड़ा.
23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख और अल्टीमेटम के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. कोर्ट ने सभी चारों राज्यों और संबंधित अथॉरिटीज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है, और इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है. देखना यह होगा कि अदालत के इस कड़े चाबुक के बाद क्या वाकई दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा से जनता को राहत मिल पाती है या नहीं.