मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति और किसानों की आय बढ़ाने पर सीएम मोहन यादव का विजन, कहा- मक्खन खाने से आती है ताकत

भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण और डेयरी उत्पादों का महत्व

भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारा गौरवशाली अतीत है कि इस देश में भगवान कृष्ण के काल से दूध-दही की नदियां बहती थीं. मक्खन की ताकत ही भगवान कृष्ण को कंस को घर में घुसकर मारने की शक्ति देती थी. उन्होंने कहा कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन अंडे खाने से ताकत थोड़ी आती है, असली ताकत दूध, घी और मक्खन खाने से आती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जोड़ना जरूरी है. मध्य प्रदेश सरकार इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है.

दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है. उन्होंने बताया कि पशुओं की संख्या के लिहाज से देखें तो गुजरात की तुलना में हमारे पास पांच गुना ज्यादा पशु हैं, लेकिन हमारा दुग्ध उत्पादन उनका एक-चौथाई है. इस अंतर को पाटने के लिए उन्नत दुधारू नस्ल के पशुओं और खासकर देसी गोवंश को बढ़ावा दिया जा रहा है.

छोटे पशुपालकों से लेकर बड़े डेयरी फार्म संचालकों तक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है. सरकार बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने की पहल कर रही है. वहीं, 25 गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए लगभग 36 लाख रुपये की परियोजना में पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है.

सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण को बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं.

खाद्य प्रसंस्करण और कपास आधारित उद्योग

डॉ. यादव ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है. दूध, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए भूमि, बिजली दरों में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं.

मालवा और निमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग छह लाख किसान कपास उत्पादन से जुड़े हैं. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार करने वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों. साथ ही, पात्र उद्योगों में श्रमिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है.

सिंचाई, बिजली और प्राकृतिक खेती पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का है. केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी.

इसके अलावा, किसानों को खेतों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है ताकि रात के समय जंगली जानवरों के खतरे से बचकर किसान सुरक्षित सिंचाई कर सकें. रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए प्राकृतिक खेती और बहुफसली खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

गोवर्धन पूजा के माध्यम से पशुधन और पर्यावरण के महत्व को बढ़ाने के लिए विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर वृंदावन गांव प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

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