उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टूडेंट्स, संविदाकर्मियों और स्थानीय ठेकेदारों के लिए किया ये ऐलान

इसके लिए सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी. उपनल एवं संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी. इसके अलावा, दस करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे. सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की जोशपूर्ण उपस्थिति रही.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सबसे पहले उत्तराखंड के अमर बलिदानियों और सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है. विभिन्न बाधाओं के बावजूद इन तीन वर्षों में प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग, जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी-कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है, तो वह न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बल्कि वह अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है.

तीन वर्ष की उपलब्धियों और प्रमुख निर्णयों को सिलसिलेवार सामने रखा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को सिलसिलेवार प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है. प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 से अधिक नई नीतियाँ बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया और कई नई योजनाएँ लागू की गईं. इसका परिणाम यह है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.

मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटा पुनः लागू करने, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया.

उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 के इंडेक्स में मिले प्रथम स्थान की जानकारी दी. इसके अलावा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आने का जिक्र करते हुए बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड कमी की बात भी कही. उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि हमारे सतत आर्थिक सुधारों का ही यह परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया गया है.

उन्होंने जी-20 बैठकों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने को देवभूमि से प्रवाहित हुई पवित्र गंगा बताया, जिसने पूरे देश में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है. उन्होंने नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. इसके साथ ही, दंगा विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून की चर्चा की. भू-कानून के संबंध में उन्होंने कहा कि इससे देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू-माफियाओं से बचाया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को सरकार ने पूरा किया है. अब तक 2022 में जारी अपने दृष्टिपत्र के 70 प्रतिशत से अधिक वादों को धरातल पर उतारने में सफलता मिली है और अन्य वादे भी जल्द पूरे किए जाएंगे.

‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ पुस्तिका का विमोचन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष’ का विमोचन किया. इसमें सरकार द्वारा तीन वर्षों में जनहित में लिए गए फैसले, योजनाएं और उपलब्धियां शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि रजत उत्सव- संकल्प से सिद्धि’ कैलेंडर का डिजिटल विमोचन किया और कंटेंट क्रिएटर कंपटीशन का शुभारंभ भी किया.

बाल भिक्षावृत्ति निवारण: शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने वाले 13 बच्चों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास के अंतर्गत इंटेंसिव केयर सेंटर, साधूराम इंटर कॉलेज, देहरादून में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े 13 बच्चों को सम्मानित किया गया. लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 10 करोड़ रुपये वितरित किए गए. अटल आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक और चाबी सौंपी. राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए.कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं. इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर कनक चौक से परेड ग्राउंड तक रोड शो में भाग लिया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया.

सभी जिलों में हुए कार्यक्रम

सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर देहरादून में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सभी जनपदों में सजीव प्रसारण किया गया. जिलों और ब्लॉक स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. स्वास्थ्य शिविरों और अन्य माध्यमों से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया. प्रभारी मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लिया.

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद, विधायकगण, मेयर, भाजपा के पदाधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी, जनप्रतिनिधिगण, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही.