Shesh Bharat: DK-विजय की दोस्ती पर कावेरी विवाद का साया, एक मुलाकात से क्यों मच गया सियासी बवाल?
कर्नाटक के डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की दोस्ती अब कावेरी जल विवाद में घिर गई है. दिल्ली में दोनों की मुलाकात के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. मेकेदातु बांध को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव है. ऐसे में विजय पर विपक्ष का दबाव बढ़ रहा है.
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कर्नाटक से डीके शिवकुमार और तमिलनाडु से थलपति विजय खास तौर पर दिल्ली आए, ताकि सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में शामिल हो सकें. डीके तो पार्टी के सीएम हैं. उनका आना बनता था. विजय तब आए, जब सोनिया या राहुल गांधी में से किसी ने उन्हें आने के लिए विशेष रूप से कहा होगा. किताब का विमोचन हो गया. इसी दौरान डीके और विजय की मुलाकातों ने कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया. दोनों नेताओं के बीच दिखी गर्मजोशी और दोस्ती ने दक्षिण भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी 'कावेरी जल विवाद' और 'मेकेदातु बांध' की आग को फिर से भड़का दिया. हंगामा इतना बड़ा हो चुका है कि डीके शिवकुमार को कहना पड़ा कि हम और विजय दोस्त हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि हम तमिलनाडु को पानी देने के लिए बाध्य हैं और हम ऐसा करेंगे.
विजय पर विपक्ष के सवाल, कावेरी विवाद में नरम रुख का आरोप
सीएम विजय भी अपने राज्य में विपक्ष के निशाने पर हैं कि वह कर्नाटक के सामने सॉफ्ट पड़ रहे हैं. विजय से जवाब मांगा जा रहा है कि जब कर्नाटक कावेरी नदी पर विवादित मेकेदातु बांध बनाने पर अड़ा है, तो विजय ने दिल्ली में शिवकुमार से मिलकर इस मुद्दे पर विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया. डीएमके मजाक उड़ा रही है कि विजय को शायद यह भी नहीं पता कि तमिलनाडु में कावेरी नाम की कोई नदी बहती है. एआईएडीएमके ने इसे तमिलनाडु की जनता के साथ 'पीठ में छुरा घोंपने' जैसा बताया.
क्या है मेकेदातु परियोजना, क्यों हो रहा है विवाद?
तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दक्षिण के राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सालों-साल विवाद चला है. मेकेदातु उसी विवाद का एक और चैप्टर है, जो नया-नया कावेरी विवाद बन रहा है. यह कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि दशकों पुराने कावेरी जल विवाद का ही एक नया अध्याय है. करीब 9,000 करोड़ रुपये की लागत वाली मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलाशय और पेयजल परियोजना है. कर्नाटक का तर्क है कि इस बांध के बनने से बेंगलुरु और आसपास के इलाकों की प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी मिलेगा और 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी. कर्नाटक के मुताबिक, यह बांध सिर्फ मानसून के अतिरिक्त पानी को जमा करेगा. तमिलनाडु को डर है कि अगर ऊपरी हिस्से में कर्नाटक ने यह बांध बना लिया, तो नदी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा और तंजावुर डेल्टा के लाखों किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी.
विजय ने टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता क्यों चुना?
विजय और डीके एक ही दौर में अपने-अपने राज्यों में सीएम बने. तमिलनाडु में सारी पार्टियों और सरकारों की लाइन रही है कि बातचीत से विवाद नहीं सुलझाना है. विजय ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए टकराव के बजाय 'सीधी बातचीत' (Direct Dialogue) का रास्ता खोलने की पहल की और खुद बेंगलुरु जाकर कर्नाटक नेतृत्व से मिलने का प्रस्ताव रखा. डीके भी तैयार हुए, लेकिन विघ्न उन्होंने डाला, जिन्हें राजनीति करनी थी. इतना हंगामा होने लगा कि डीके और विजय की मीटिंग रद्द हो गई. कोर्ट ही अकेला रास्ता बचा.
विजय ने मेकेदातु परियोजना रोकने के लिए उठाए कदम
प्रेशर में आ चुके विजय ने कर्नाटक से पानी लेने और मेकेदातु प्रोजेक्ट रोकने के लिए कड़े-कड़े कदम उठा लिए. 27 मई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में याचिका दायर की, 19 जून को तमिलनाडु विधानसभा में बांध के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिना राज्यों की सहमति के कोई भी मंजूरी न देने की मांग की.
डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु को दिया परियोजना स्थल देखने का न्योता
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने बातचीत और सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए तमिलनाडु के नेताओं और प्रतिनिधिमंडल को मेकेदातु परियोजना स्थल का दौरा करने का न्योता दिया. शिवकुमार का कहना है कि वे तमिलनाडु को कावेरी बेसिन का हवाई सर्वे कराकर यह समझाना चाहते हैं कि इस बांध से तमिलनाडु के किसानों का नुकसान नहीं, बल्कि सूखे के समय उन्हें तय 177.25 TMC पानी मिलने में मदद ही होगी. हालांकि, एक तरफ बातचीत की पेशकश और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से बांध की मंजूरी के लिए लगातार पैरवी करने की वजह से यह विवाद सुलझने के बजाय और पेचीदा होता जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र से नहीं मिली किसी राज्य को राहत
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से किसी राज्य को कोई राहत नहीं मिल रही. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उस याचिका को 'अपरिपक्व' बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें मेकेदातु प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार के स्तर पर कर्नाटक को बड़ा झटका लगा है. 29 जून 2026 को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कर्नाटक की संशोधित डीपीआर (DPR) को वापस लौटा दिया. आयोग ने पाया कि कर्नाटक का प्रस्ताव कावेरी ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें तय सीमा से अधिक पानी के इस्तेमाल की बात कही गई थी. इसके अलावा, निर्माण शुरू करने से पहले कर्नाटक को अभी जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग से कई सख्त मंजूरियां लेनी बाकी हैं, जो बिना निचले राज्यों की सहमति के मिलना बेहद मुश्किल है.
दिल्ली तक पहुंचा कावेरी और मेकेदातु का विवाद
विवाद बयानबाजी से आगे बढ़कर सीधे दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुका है. तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एन. आनंद और पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मिले. कर्नाटक में विपक्षी बीजेपी ने डीके शिवकुमार को चुनौती दी है कि अगर उनके पास केंद्र की मंजूरी है, तो वे बांध का निर्माण शुरू करके दिखाएं.
मेकेदातु प्रोजेक्ट का बांध बनेगा या नहीं, किसे पानी मिलेगा, किसका पानी जाएगा, यह साफ नहीं है. राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि अब आगे सार्वजनिक रूप से मिलने से डरेंगे डीके शिवकुमार और थलपति विजय.
पानी के विवाद के बीच दोनों नेताओं की दोस्ती
पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच भले ही तीखा टकराव दिख रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर तमिलनाडु के सीएम विजय और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के बीच पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी रही है. दोनों नेताओं के बीच इस साल कई मौकों पर संपर्क और मुलाकातें हुईं. सबसे पहले जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो शिवकुमार ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दीं. बाद में नवंबर की शुरुआत में जब शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तो विजय ने भी उन्हें बधाई दी.
सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में दिखी दोनों की गर्मजोशी
अगस्त में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान दोनों मुख्यमंत्री अगल-बगल बैठे नजर आए. अब 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में दोनों की गर्मजोशी भरी मुलाकात और हंसी-मजाक की तस्वीरें सामने आईं. चूंकि तमिलनाडु में विजय की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और दोनों इंडिया (INDIA) गठबंधन के सहयोगी हैं, इसलिए शिवकुमार सार्वजनिक रूप से यह कहने से नहीं हिचकिचाते कि वे और विजय "बहुत अच्छे दोस्त" हैं और सार्वजनिक जीवन में आपसी सम्मान रखते हैं. लेकिन इस दोस्ती की कीमत विजय को चुकानी पड़ती है. उन्हें या तो पानी लाना है या कर्नाटक को मेकेदातु बांध बनाने से रोके रखना है.
