Video: RTH का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को पता ही नहीं बिल के पूरे प्रावधान? देखें

राजस्थान में अघोषित हेल्थ इमरजेंसी लग चुकी है…राइट टू हेल्थ बिल और सरकार के बीच हो रहे संघर्ष में मरीजों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर कब खत्म होगा मरीजों का त्राहिमाम, डॉक्टर काम पर कब वापस लौटेंगे…अब असल मामला है क्या ये भी समझ लीजिए। राइट टू हेल्थ बिल के तहत अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा।

आपातकाल की स्थिति में इलाज का खर्च अगर मरीज वहन नहीं कर पाया तो उसे राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। किसी भी गंभीर बीमारी में इमरजेंसी होने पर मरीज निजी अस्पताल में मुफ्त में भर्ती हो सकेगा और उसे इलाज मिल सकेगा। इस बिल में अगर किसी दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार की ओर से 5000 रु की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस बिल को लाने का उद्देश्य ये है कि राज्य के नागरिकों को निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिले, मरीज को चिरंजीवी जैसी मुफ्त सरकारी योजना का लाभ भी मिल सके। अब निजी डॉक्टर इस बिल का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बिल के तहत प्राइवेट अस्पताल किसी भी इमरजेंसी में इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। यही नहीं नया कानून आने के बाद निजी अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। निजी चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन पर नौकरशाही का दखल बढ़ेगा। जिला स्तर पर सरकार की ओर से एक डिस्टिक हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके सामने मरीज अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, हालाकि जिला स्तर पर बनाई जाने वाली इस हेल्थ अथॉरिटी में पहले डॉक्टर्स शामिल नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भी शामिल किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब सवाल ये है कि निजी अस्पताल अगर इमरजेंसी में किसी मरीज का इलाज करेंगे तो उसका पैसा कौन देगा, अस्पताल की ओर से ये पैसा रिंबर्स करवाया जा सकेगा, उसके लिए सरकार की ओर से एक कॉर्पस बनाया जाएगा, जिसके जरिए निजी अस्पताल अपना पैसा रिंबर्स करवा पाएंगे। लेकिन डॉक्टरों की दलील है कि इससे भी करप्शन बढ़ेगा, क्यों कि पहले से ही वो चिरंजीवी योजना का पैसा रिंबर्स करवाने के लिए जद्दोजहद करते आए हैं, फिर क्या गारंटी है कि इस नए बिल के आने से डॉक्टरों को परेशानी नहीं होगी। जानकार मानते हैं कि निजी डॉक्टरों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन इस बिल के आने से उन्हें भी अब इलाज का खर्च सार्वजनिक करना होगा, जिसके लिए शायद निजी अस्पताल इतनी आसानी से राजी होने वाले नहीं।

An undeclared health emergency has been imposed in Rajasthan… Patients are suffering the most in the struggle between the Right to Health Bill and the government. After all, when will the suffering of the patients end, when will the doctors return to work… Now what is the real matter? Patients will not be denied treatment in hospitals under the Right to Health Bill.

In case of emergency, if the patient is unable to bear the cost of the treatment, it will be borne by the state government. In case of emergency in any serious illness, the patient will be able to get admitted in a private hospital free of cost and get treatment. In this bill, if a patient injured in an accident is taken to the hospital, then such person will also be given an incentive amount of Rs 5000 from the government. The purpose of bringing this bill is that the citizens of the state get free medical facilities even in private hospitals, the patient can also get the benefit of free government schemes like Chiranjeevi. Now private doctors are opposing this bill because under this bill private hospitals will be bound to provide treatment in any emergency. Not only this, after the new law comes, private hospitals will be bound to provide treatment without any payment. Private doctors say that this decision of the government will increase the interference of bureaucracy on them. A district health authority will be formed by the government at the district level, in front of which patients will be able to register their complaints, although earlier doctors were not included in this health authority to be formed at the district level, but now provision has been made to include them as well. Has gone. Now the question is that if a private hospital treats a patient in emergency, then who will pay his money, this money can be reimbursed by the hospital, for that a corpus will be created by the government, through which the private hospital will reimburse its money. Will be able to get it done. But doctors argue that this will increase corruption also, because already they have been struggling to get the money reimbursed for the Chiranjeevi scheme, then what is the guarantee that the doctors will not face problems due to the introduction of this new bill. Experts believe that the demand of private doctors may be justified, but with the introduction of this bill, they will also have to make the cost of treatment public, for which private hospitals may not agree so easily.