दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी: दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, रेल लाइन और AIIMS आयुर्वेद संस्थान की रखी मांग
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, रेल परियोजनाओं और कुंभ-2027 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने देवभूमि के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सड़क व रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच केंद्र का निरंतर सहयोग प्रदेश के विकास को नई रफ्तार दे रहा है.
पीएम मोदी को भेंट की मां गंगा की प्रतिकृति
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की लोककला और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए. इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, पारंपरिक ऊनी वस्त्र 'दोरखा', उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे. इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को सादर भेंट की.
सड़क, रेल, हवाई संपर्क के लिए रखे ये प्रमुख प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया.
एक्सप्रेस-वे और एयरस्ट्रिप: कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की मंजूरी मांगी. साथ ही उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण व सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया.
वित्तीय छूट: पर्वतीय राज्य की सीमित वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए उत्तराखंड को EAP Capping से छूट प्रदान करने की मांग रखी.
रेल परियोजनाएं: टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण व अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया.
आयुर्वेद संस्थान: आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में स्थापित करने का आग्रह किया.
कुंभ-2027 के लिए जताया आभार
सीएम धामी ने राज्य को मिली विभिन्न मंजूरियों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया. इनमें हरिद्वार कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये, SASCI के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग व विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये, चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है.
इसके अलावा उन्होंने करीब 1,200 करोड़ रुपये की देहरादून रिंग रोड परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे प्रक्रिया में सहयोग, मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार (देहरादून विस्तार हेतु) आरआरटीएस (RRTS) की फिजिबिलिटी स्टडी तथा ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने के लिए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग की फिजिबिलिटी स्टडी में केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया. वेडिंग डेस्टिनेशन, शीतकालीन पर्यटन और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' की उपलब्धियां भी साझा कीं.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों से भी अवगत कराया-
वेडिंग और आध्यात्मिक पर्यटन: रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण के बाद अब चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर व शारदा कॉरिडोर को नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष पॉलिसी व गाइडलाइंस जारी की गई हैं. वहीं आध्यात्मिक पर्यटन के लिए पौड़ी के बेलकेदार, टिहरी के अंजनिसैंण-टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट व श्यामलाताल को तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है.
शीतकालीन यात्रा और साहसिक खेल: शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए GMVN और KMVN के आवास गृहों में 50% की छूट दी जा रही है. 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. साथ ही आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन, टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की गई, तथा माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है.
वोकल फॉर लोकल और निर्यात: 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके 22 ट्रेडमार्क (11 जीआई टैग व IPR सहित) पंजीकृत हैं. स्थानीय उत्पाद अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट पर उपलब्ध हैं. वहीं ITBP के साथ एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है.
शिक्षा और मेले: सभी जिलों में 'एक जिला-एक मेला' की दिशा में काम जारी है. पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित कर 93 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है. 'भारत दर्शन' कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल के 379 मेधावी छात्रों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया गया और अब राज्य स्तर पर 'उत्तराखंड दर्शन' कार्यक्रम भी प्रस्तावित है.
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्य सचिव सम्मेलन के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सरकार 'विकसित उत्तराखंड' के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है.
