14 करोड़ की जमीन, 54 करोड़ का सौदा... हरिद्वार भूमि घोटाले में कैसे खुली अधिकारियों की पोल?

उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से जमीन कानून में सख्ती की जरूरत को लेकर बहस होती रही है. राज्य की अलग-अलग सरकारों का भी तर्क रहा है कि पहाड़ी राज्य की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति की सुरक्षा करने और स्थानीय जमीन मालिकों का शोषण रोकने के लिए कड़े नियम जरूरी हैं. लेकिन हाल में ही सामने आए हरिद्वार भूमि घोटाले के मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है. इस घोटाले में साफ दिखता है कि कैसे सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी धन की हेराफेरी कर सकते हैं . आइए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी.