असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा से मिलीं जेनी, बताया अब क्या उठाएंगी अगला कदम, जानें मुलाकात में क्या-क्या हुई बात?
Harak Singh Rawat Jeeny Case Controversy: उत्तराखंड के 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री हो गई है. जेनी से मुलाकात के बाद उन्होंने न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया है. वहीं, जेनी असम में भी FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं. दूसरी ओर, हरक सिंह रावत ने आरोपों को खारिज किया है.
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Harak Singh Rawat Jeeny Case Controversy: जेनी प्रकरण में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की भी एंट्री हो गई है. बीते दिन जेनी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. इसके बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जेनी के साथ जो कुछ भी हुआ, वह बेहद निंदनीय है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं. अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री के समर्थन के बाद अब उत्तराखंड से लेकर गुवाहाटी तक हलचल मची हुई है.
असम में भी दर्ज हो सकती है एफआईआर
बता दें कि बीते दिनों देहरादून में जेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान पीड़िता ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर कई गंभीर आराेप लगाए थे. इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी से मुलाकात की थी. यहां उन्होंने DGP को प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें मामले की जांच की मांग की थी. वहीं अब इसके बाद अब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है. सूत्रों के अनुसार अब असम में भी इस मामले को लेकर हरक सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है. न्यूज एजेंसी ANI काे दिए अपने बयान में जेनी ने बताया कि जब वे असम के मुख्यमंत्री से मिलीं और अपनी आपबीती सुनाई तो उन्होंने तुरंत मदद का भरोसा दिया. वहीं अब ये देखना है कि गुवाहाटी पुलिस इस मामले में क्या नया कदम उठाती है.
जानें सीएम ने मुलाकात के बाद जेनी ने क्या कहा?
असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद जेनी ने बताया कि उन्होंने उन्हें सीएम को अपनी पूरी परेशानी बताई. इस पर मुख्यमंत्री ने साथ देने और मदद करने का भरोसा दिया. मुलाकात को लेकर जेनी ने कहा कि सीएम ने मिलना उनका हक है, क्योंकि वे असम की बेटी हैं. उन्होंने कहा कि मैं वहां पर (उत्तराखंड में) सीएम से मिलने के लिए दबाव नहीं बना सकती थी, लेकिन उन्होंने (सीएम पुष्कर सिंह धामी) मेरा नाम लिया, मेरे मामले का जिक्र किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इस केस के बारे में किसी को पता नहीं था. सीएम ने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं." उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता. जब उन्हें ही अब तक न्याय नहीं मिला तो दूसरी महिलाओं को क्या मिलेगा. उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने उनके मामले का जिक्र किया तो उन्हें उम्मीद जगी. इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड जाकर अपनी बात रखने का फैसला किया.
गुवाहाटी में भी केस दर्ज करने की तैयारी!
वहीं उत्तराखंड पुलिस को लेकर जेनी ने कहा कि डीजीपी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पुलिस उनके साथ है और हर संभव मदद करेगी. यहां एक बार फिर जेनी ने अपनी मांगाें को दोहराया. उन्होंने कहा कि कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उनके बेटे को उसके पिता का नाम और उससे जुड़ा अधिकार मिले. इसके अलावा, उनके साथ नाबालिग उम्र में हुए कथित रेप का केस भी दर्ज किया जाए. उन्होंने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने, नार्को टेस्ट और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी रखी. इसके साथ ही जेनी ने कहा कि वे गुवाहाटी में भी केस दर्ज कराएंगी. इसके लिए वे जल्द ही संबंधित थाने में जाएंगी. हालांकि, अभी उन्हें यह जानकारी नहीं है कि मामला किस थाने में दर्ज होगा.
हरक सिंह रावत ने आरोपों पर क्या कहा?
इस पूरे विवाद पर हरक सिंह रावत का उनपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि साल 2003 में जब यह मामला सामने आया था तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. इसी दौरान ही सीबीआई जांच हुई थी. डीएनए टेस्ट भी कराया गया था और जांच के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उनके कहा कि कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला बंद हो चुका है. हरक सिंह रावत ने सवाल उठाया कि जब उस समय कोर्ट ने जेनी को बुलाया था तब उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि अब एसआईटी जांच करेंगी तो ये कोर्ट की अवमानना है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई एसआईटी से ऊपर नहीं है?
उत्तराखंड पुलिस कर रही है मामले की जांच
वहीं इस मामले की परतें टटोलने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन अब पुराने रिकॉर्ड्स का सहारा ले रहा है. देहरादून में डीजीपी से मिलने के बाद अब सारा दारोमदार सीओ वंदना वर्मा की जांच पर टिक गया है. पुलिस अधिकारी साल 2003 के इस पुराने प्रकरण से जुड़ी पुरानी पत्रावलियों को मंगवाकर बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं. इन पुराने दस्तावेजों, मेडिकल रिपोर्ट और पिछली कानूनी कार्रवाई की फाइलों को खंगाला जा रहा है.
क्या है पूरा मामला और 23 साल बाद कैसे चर्चा में आया?
यह मामला साल 2003 का है. लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सवाल के जवाब में इस पुराने मामले का जिक्र किया था. सीएम के बयान के बाद करीब 23 साल पुराना यह मामला एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा में आ गया. इसके बाद पीड़िता देहरादून पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी.
दरअसल, साल 2003 में असम की एक नाबालिग लड़की ने देहरादून में एक बच्चे को जन्म दिया था. पीड़िता ने तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत पर बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया था. उस समय इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच की थी. वहीं मामले में हरक सिंह रावत का कहना है कि सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे दी थी और कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष माना था.
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