बिहार के लोगों को फिर मिल सकती हैं कई सौगातें, सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की बैठक

आपको बता दें कि मंगलवार के बाद फिर से शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक को लेकर यह बात सामने आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश बिहार के लोगों कई नए सौगात देने और तेजी से फैसला लेने के मूड में है. साथ ही इसी साल मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की है जिनमें 125 यूनिट फ्री बिजली, जीविका दीदीयों का मानदेय बढ़ाना जैसे कई फैसले है.

नौकरी और रोजगार पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

अचानक से बुलाए गए इस कैबिनेट बैठक को लेकर चर्चाएं काफी तेज है. माना जा रहा है कि नीतीश सरकार बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार से जुड़ी कोई बड़ी सौगात दे सकती है, जिससे की वो इस चुनावी साल में अपना युवा वोट बैंक साध सकें.

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पिछले बैठक में लिए गए फैसले

इससे पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी थी. इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य में उद्योगों को नए सिरे से गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई थी. बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी गई थी.

इसके तहत 31 मार्च 2026 तक सूबे में निवेश करने वाले उद्योगों के लिए मुफ्त औद्योगिक क्षेत्र की जमीन, टैक्स में छूट समेत अन्य खास प्रोत्साहन शामिल हैं. राज्य में 100 करोड़ या इससे अधिक का निवेश और 1 हजार रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त जमीन मुहैया कराने का निर्णय लिया गया था.(पूरी खबर यहां पढ़ें)

चुनावी साल में सीएम की अन्य सौगातें

सीएम नीतीश ने चुनावी साल में बिहार के लोगों के लिए अपने खजाना का पिटारा खोल दिया है. पिछले दो महीने में लगभग डेढ़ दर्जन ऐसे फैसले लिए गए है जिसका बिहार के लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है. इन्हीं घोषणाओं में कुछ घोषणाएं निम्नलिखित है:

परीक्षा शुल्क में कटौती: पिछले सप्ताह नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक ने युवाओं को साधने के लिए एक अहम फैसला लिया था. इसके तहत सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में कैंडिडेट को प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपए शुल्क और मुख्य परीक्षा मुफ्त की घोषणा की थी.

शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति: नीतीश कुमार ने एक मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए डोमिसाइल नीति पर भी एक बड़ा फैसला लिया था. नीतीश सरकार ने यह ऐलान किया था कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा और यह व्यवस्था TRE-4 से ही लागू की जाएगी. 

आशा और ममता मानदेय बढ़ाया: सीएम नीतीश ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया था. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी थी कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी: चुनावी साल में 125 यूनिट फ्री बिजली नीतीश सरकार का गेम चेंजर स्ट्रोक माना जा रहा है. चुनाव से पहले 1 अगस्त, 2025 से यह लागू भी किया जा चुका है.

1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा: सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि 2025 से 2030 तक बिहार में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे.

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