E20 पेट्रोल से कार में खराबी पर कोर्ट का आदेश चर्चा में, अब उपभोक्ता अदालत के फैसले पर मारुति सुजुकी का आया रिएक्शन

डॉ. देब्ता ने दलील दी कि उन्हें डीलरशिप की तरफ से कार खरीदते समय नहीं बताया गया कि ये E 20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है. ई-20 फ्यूल से जुड़ी किसी तरह की सावधानी बरतने की सलाह भी नहीं दी गई. कंपनी की तरफ से कार को लेकर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी. 

बाहरी कारण से खराब हुई है कार- विक्रेता की दलील 

इधर कार विक्रेती ने दलील देते हुए कहा कि वाहन में खराबी पेट्रोल के कारण हुई. हर बार टंकी साफ कराई गई और हर बार पेट्रोल में गड़बड़ी मिली. यही नहीं विक्रेता ने भी ग्राहक के कार से निकले फ्यूल की जांच कराई थी जिसमें पेट्रोल में गड़बड़ी मिली थी. विक्रेता का तर्क था कि बाहरी कारणों से कार में आई गड़बड़ी वारंटी में कवर नहीं होती है. 

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जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आधुनिक वाहनों में फ्यूल की क्वालिटी और उसके प्रति अनुकूलता एक महत्वपूर्ण विषय है. यदि निर्माता या विक्रेता ग्राहक को वाहन से जुड़े फ्यूल कम्पैटिबलिटी ओर उससे जुड़े जानकारी देने में विफल रहते हैं तो इसे सेवा में कमी मानी जाएगी. आयोग ने निर्देश दिया कि 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता की खराब कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई E 20 फ्यूल पावर्ड कार दी जाए. अब कंपनी ऐसा नहीं करती है तो...

• वाहन की कीमत 18 लाख 29 हजार रुपए
• RTO रजिस्ट्रेशन 1 लाख 86 हजार 850 रुपए
• बीमा प्रीमियम 34 हजार 644 रुपए
• यानी कुल 20 लाख 50 हजार 494 रुपए ग्राह को देने होंगे. 
• इसके अलावा मानसिक संताप के 1 लाख रुपए 
• वाद खर्च के 10 हजार रुपए 
• यानी टोटल: 21 लाख 60 हजार 494 रुपए अदा करने होंगे वो भी 45 दिनों के भीतर. 

मरुति सुजुकी का आया रिएक्शन 

मामले पर मारुति सुजुकी का रिएक्शन का आ गया है. उनका कहना है कि E20 फ़्यूल से जुड़े मामले में रायपुर कंज्यूमर कमीशन के आदेश वो ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे. कमीशन ने माना कि ग्राहक को बेची गई गाड़ी E20 फ़्यूल के लिए सही नहीं थी. वहीं मारुति सुज़ुकी का कहना है कि कार पूरी तरह से E20-कम्पैटिबल थी और इसकी जानकारी ओनर मैनुअल में दी गई थी. कंपनी का दावा है कि फ़्यूल में मिलावट के सबूत थे और आदेश में अहम बातों को शामिल नहीं किया गया था. मारुति सुज़ुकी का कहना है कि वह इस फैसले को सही ऊपरी फोरम में चुनौती देगी. 

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