दिल्ली-NCR में जानलेवा हुए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नवंबर-दिसंबर में निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं को टालने का दिया निर्देश

CJI ने डस्ट मिटिगेशन को लेकर ली जानकारी

सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने पूछा कि इस परियोजना में डस्ट मिटिगेशन क्या है? इस पर ASG ने बताया कि यह एंटी-स्मॉग गन और अन्य तकनीकों से व धूल नियंत्रण उपाय किए जाने से संबंधित हैं. नई योजना में प्रदूषण की स्थिति का अचानक औचक निरीक्षण और फील्ड सर्वे की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की लापरवाही ना हो. केंद्र ने साप्ताहिक एक्शन-टेकन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति मांगी जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र को दीर्घकालिक उपाय की योजना प्रस्तुत करने को कहा गया था. 

निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं पर विचार करने की कही बात

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण और जानलेवा होती जा रही हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में निर्धारित खेल और खेल प्रतियोगिताओं को यहां पर वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कराए जाने के लिए को निर्देश जारी करने पर विचार करें. 

CJI की अध्यक्षता वाली बेंच का यह निर्देश मामले में एमिक्स पराजिता सिंह के द्वारा उठाए जाने के बाद दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हितकारी भी नहीं है. वहीं ASG ने कहा कि दीर्घकालिक नीति 2018 से अस्तित्व में है और GRAP प्रणाली न्यायालय के पूर्व निर्देशों के आधार पर 2015 से लागू है, और वे इस बात से सहमत हैं कि CPCB में सभी स्तरों पर बहुत सारे पद रिक्त होने से कर्मचारियों की भारी कमी है. 

अब दिसंबर में होगी सुनवाई

साथ ही यह भी बताया कि CAQM ने एक हलफनामे में प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों के साथ-साथ GRAP 2 के स्तर पर ही GRAP 3 के कुछ उपायों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है. फिलहाल मामले की सुनवाई अब दिसंबर में होगी.

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