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मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक इकबाल को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हाल ही में देवास जिले में टीआई दिलीप पुरी की जिस तरह से हत्या की गई, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. शराब माफियाओं द्वारा चेकिंग या कार्रवाई के दौरान टीआई दिलीप पुरी को गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया. यह कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि राज्य में खनन, रेत और शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं और वे लगातार सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते रहे हैं.
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मध्य प्रदेश में बेखौफ माफिया राज और अधिकारियों की शहादत का इतिहास
मध्य प्रदेश में माफियाओं द्वारा अधिकारियों को कुचलकर मारने की घटनाएं लंबे समय से होती आ रही हैं. आइए नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों के उन प्रमुख मामलों पर जब जांबाज अफसरों ने अपनी जान गंवाई:
- मार्च 2012 (मुरैना): आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने जब अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की, तो माफिया ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था. इस मामले ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं.
- अप्रैल 2015 (मुरैना): अवैध रेत से भरे डंपर को रोकने के प्रयास में आरक्षक धर्मेंद्र चौहान की जान चली गई थी.
- मार्च 2016 (ग्वालियर): निरावली इलाके में वनरक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा को अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया था, जिसके बाद अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
- सितंबर 2018 (मुरैना): प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत ला रहे वाहनों को रोकने की कार्रवाई कर रहे डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा को भी इसी तरह वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था.
- नवंबर 2023 (शहडोल): पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल को रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया था, जिसमें छह आरोपी गिरफ्तार हुए थे.
- मई 2024 (शहडोल): वारंटी को पकड़ने जा रहे एएसआई महेंद्र बागरी ने जब अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकना चाहा, तो चालक ने उन्हें कुचल दिया था. इसके बाद सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई भी की थी.
- नवंबर 2026 (देवास): अब ताजा मामले में खातेगांव क्षेत्र में शराब माफियाओं द्वारा टीआई दिलीप पुरी को वाहन से कुचलकर मार दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है.
प्रशासनिक सख्ती बनाम राजनीतिक संरक्षण के सवाल
इन तमाम घटनाओं के बाद हर बार राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी होती है, पुलिस कार्रवाई करती है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर मध्य प्रदेश से इस 'माफिया राज' का पूरी तरह सफाया कब होगा? जानकारों और आम जनता के मन में यह सवाल है कि केवल छोटे अपराधियों या चालकों पर कार्रवाई करने से क्या माफियाओं की कमर टूट जाएगी? जब तक इन अवैध सिंडिकेट्स को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मिलने वाले संरक्षण के बड़े चेहरों बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य के जांबाज अधिकारी और कर्मचारी यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे. टीआई दिलीप पुरी की मौत ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने कड़ी चेतावनी छोड़ दी है कि माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक और आर-पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है.
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