MP Outsource Employees News: एक आदेश और ढाई लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों पर छंटनी का खतरा, भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी

17 Nov 2026 (अपडेटेड: Nov 17 2026 6:06 PM)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2027 तक ढाई लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती करने के आदेश के बाद राज्य भर में विरोध तेज हो गया है.

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मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत ढाई से तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के सिर पर छंटनी का तलवार लटक गई है. राज्य सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक, मार्च 2027 तक विभिन्न विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इस फैसले के विरोध में अब कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजधानी भोपाल में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है.

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क्या है पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में वर्तमान में लगभग 2.5 से 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. हाल ही में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें हटाने और उनकी जगह सीधी भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

यह आदेश 22 दिसंबर 2025 के वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देकर निकाला गया है, जिसके बाद से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब सरकार उन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है.

6 दिसंबर को भोपाल में बड़े प्रदर्शन की तैयारी

अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने सरकार के इस फैसले को पूरी तरह गलत और असंवेदनशील बताया है. कर्मचारियों का कहना है कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्हें अब एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. इसके तहत 6 दिसंबर को भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जुटेंगे और व्यापक प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूबाई पटेल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा.

आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • सेवा समाप्ति आदेश पर रोक: 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.
  • सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण: कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की नीति बनाई जाए.
  • समान लाभ: संविदा नीति के तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों को भी समान लाभ दिए जाएं.
  • एजेंसी बदलने पर नौकरी सुरक्षा: यदि विभाग की ठेका एजेंसी बदलती है, तब भी कार्यरत कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए.
  • नियमित भर्ती में प्राथमिकता: सरकार यदि नए पदों पर नियमित भर्ती निकालती है, तो वर्षों से सेवा दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए.

इस फैसले से केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लगभग 6 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले हैं. अब देखना यह होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं.

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