धर्मनगरी उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर की सूरत संवारने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की इसी कवायद के बीच भारतीय रेलवे ने भी अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त रुख अपना लिया है. रेलवे प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अपनी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया. इस कार्रवाई में करीब आधा दर्जन मजारों के साथ-साथ कई गुमटियां और अन्य अवैध ढांचे हटाए गए हैं.
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दो प्रमुख इलाकों में चला पीला पंजा
रेलवे की यह कार्रवाई शहर के दो अलग-अलग और व्यस्त इलाकों में अंजाम दी गई. पहली कार्रवाई उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-8 की तरफ की गई, जबकि दूसरी टीम ने नीलगंगा मार्ग पर रेलवे की जमीन पर हुए कब्जों को साफ किया. लंबे समय से इन जगहों पर गुमटियां और अन्य निर्माण कर कब्जा जमाया गया था, जिन्हें बुलडोजर की मदद से पूरी तरह हटा दिया गया.
कोर्ट से स्टे हटते ही हरकत में आया प्रशासन
आखिर सालों से जमे इन निर्माणों पर अचानक कार्रवाई क्यों हुई? इसके पीछे एक लंबा कानूनी पेंच फंसा हुआ था. दरअसल, रेलवे की इस जमीन पर बने निर्माणों का मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में विचाराधीन था. कोर्ट की ओर से स्थगन आदेश (स्टे) जारी होने के कारण रेलवे प्रशासन चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहा था. हाल ही में अदालत से स्टे हटने के बाद रेलवे को कानूनी हरी झंडी मिल गई, जिसके तुरंत बाद जमीन खाली कराने का यह अभियान चलाया गया.
चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा 100 से ज्यादा जवानों का अमला
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. मौके पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय जिला पुलिस के जवानों का भारी जाब्ता तैनात रहा. इसके अलावा प्रशासन की ओर से SDM और तहसीलदार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी खुद मौके पर डटे रहे. 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में यह पूरी मुहिम बिना किसी हंगामे के शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई.
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ा है पूरा मामला
उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. इस महाकुंभ में देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है. इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए शहर की सड़कों को चौड़ा करने, यातायात सुधारने और रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार पर खास जोर दिया जा रहा है. रेलवे की जमीन खाली कराने की इस कार्रवाई को भी इसी महाआयोजन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस जमीन पर रेलवे कौन-सा नया प्रोजेक्ट या विकास कार्य शुरू करेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है.
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