दिल्ली में नहीं लागू हैं 'संजीवनी' और 'महिला सम्मान योजना', प्रशासन ने खोली AAP की पोल?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर ट्वीट करते हुए कहा कि 'संजीवनी योजना' और 'महिला सम्मान योजना' को लेकर कुछ लोग बौखलाए हुए हैं.

Delhi
Aam Aadmi Party

शुभम गुप्ता

• 10:07 AM • 25 Dec 2024

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AAP Scheme's: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक रूप से बताया है कि 'संजीवनी योजना' और 'महिला सम्मान योजना' फिलहाल राजधानी में लागू नहीं हैं. यह नोटिस उन प्रचार गतिविधियों के संदर्भ में जारी किया गया है, जिनमें इन योजनाओं के बारे में दावे किए जा रहे थे.  

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स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या बताया?

दिल्ली में 'संजीवनी योजना' का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आय मानदंड की परवाह किए बिना सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को झूठा बताते हुए जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी दावे पर विश्वास न करें.  

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महिला एवं बाल विकास विभाग का बयान

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'महिला सम्मान योजना' नाम की कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है. विभाग ने इन योजनाओं के प्रचार को गुमराह करने वाला बताया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.  

केजरीवाल का ट्वीट और आरोप

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर ट्वीट करते हुए कहा कि 'संजीवनी योजना' और 'महिला सम्मान योजना' को लेकर कुछ लोग बौखलाए हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में 'आप' के वरिष्ठ नेताओं पर रेड और फर्जी केस बनाकर उनकी सहयोगी आतिशी को गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है. इस पर वह जल्द ही प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.  

महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं।

अगले कुछ दिनों में फ़र्ज़ी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है

उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जायेंगी

आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूँगा।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2024

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चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तापमान

चुनाव से पहले इन योजनाओं को लेकर फैली गलतफहमियों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं, जबकि सरकारी विभागों के नोटिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. इससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.  

दिल्ली सरकार के इन बयानों ने न केवल प्रचार अभियान पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आगामी चुनावी माहौल में नए सियासी विवाद की नींव भी रख दी है.

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