कोर्टरूम में हंगामा करने, दस्तावेज हवा में उछालने और CJI को अपशब्द कहने वाला ये शख्स है कौन?

"याचिकाकर्ता के हालात और उसकी स्थिति को देखते हुए, हम इस समय उसके खिलाफ कोई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई करना ठीक नहीं समझते."

केस भी हुआ खारिज

अदालत ने उसे जेल भेजने या कोई और सजा देने से भले ही राहत दे दी हो, लेकिन कानूनी तौर पर उसे कोई फायदा नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हाई कोर्ट के पुराने फैसले में दखल देने की कोई ठोस वजह नहीं है. इसलिए, इस याचिका को पूरी तरह खारिज किया जाता है. इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों का दौर खत्म हो गया है और सोमवार से कोर्ट में रोज की तरह आम कामकाज शुरू हो जाएगा.

कौन है प्रबल प्रताप यादव?

प्रबल प्रताप यादव पेशे से एक टेक एम्प्लॉई रहा है. वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकासनगर इलाके में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता था. दफ्तर में काम करने के दौरान उसकी नीयत डगमगा गई और वह अपने ही साथ काम करने वाली एक मुस्लिम महिला सहकर्मी को लगातार परेशान करने लगा. प्रबल उस महिला कर्मचारी को बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और गाली-गलौज से भरे ईमेल्स भेजता था. जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो महिला ने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से की. कंपनी ने पहले तो प्रबल को सुधरने की सख्त चेतावनी दी लेकिन जब उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं तो कंपनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त (टर्मिनेट) कर बाहर का रास्ता दिखा दिया. 

ऑफिस से बेइज्जत होकर निकाले जाने के बाद प्रबल प्रताप के सिर पर बदले का खून सवार हो गया. कंपनी को सबक सिखाने के लिए उसने एक ऐसा पैंतरा चला जो सीधे देशभक्ति से जुड़ा था. उसने कंपनी पर 'देश विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा दिए. इसके बाद उसने कंपनी के मालिकों और अधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए कानूनी दांवपेंच का सहारा लेना शुरू किया.

लखनऊ से दिल्ली तक के कानूनी ड्रामे की टाइमलाइन

प्रबल प्रताप ने अपनी इस झूठी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक खूब चक्कर काटे. इसकी पूरी क्रोनोलॉजी इस प्रकार है:

नवंबर 2025: नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रबल ने लखनऊ की सीजेएम (CJM) कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उसने अर्जी दी कि कंपनी देश विरोधी काम कर रही है इसलिए इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए। इस पर कोर्ट ने लखनऊ पुलिस से मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी. 

26 फरवरी 2026: पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी. जब अदालत ने प्रबल से आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मांगे तो वह कुछ खास पेश नहीं कर पाया. इस पर कोर्ट ने पुलिस एफआईआर का आदेश न देकर मामले को सीधे 'कम्प्लेंट केस' के तौर पर दर्ज कर लिया. 

6 अप्रैल 2026: नियमानुसार प्रबल को कोर्ट में अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने थे, लेकिन वह इस बात पर अड़ गया कि पुलिस केस यानी एफआईआर ही होनी चाहिए. अपनी इसी जिद में उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी और मांग की कि निचली अदालत के कम्प्लेंट केस वाले फैसले को रद्द कर सीधे पुलिस एफआईआर का हुक्म दिया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि जब निचली अदालत पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है तो कानून के दायरे में रहकर वहीं अपने सबूत और तथ्य पेश किए जाएं. 

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